Monday, December 12, 2011
कितीवेळा रस्त्याची कामे करणार??
Monday, October 31, 2011
नव्या क्रांतीच्या प्रसवकळा?
(३० ऑक्टोबर २०११ च्या लोकसत्ता, 'लोकरंग'मध्ये प्रकाशित झाल्या प्रमाणे) प्रज्ञा शिदोरे, रविवार ३० ऑक्टोबर २०११pradnya.shidore@gmail.com सोविएत युनियनच्या पाडावानंतर गेली दोन दशकं अमेरिका एक निरंकुश सत्ता बनली आहे. या सत्तेचे केंद्र बनले आहे- वॉल स्ट्रीट.. जिथे अमेरिकेतील अर्थसत्तेचे सौदे होत असतात! वॉल स्ट्रीटवर गेली दोन दशकं धनदांडग्यांनी निरंकुश सत्ता उपभोगल्यानंतर या अर्थसत्तेला आव्हान देण्याचे मनसुबे अमेरिकेतील तरुण-तरुणी आज रचत आहेत. जगाकडे अभ्यासपूर्ण नजरेने पाहणाऱ्यांना मात्र ही घटना साधी वाटत नाही. अजून घडलेले काहीच नाही. कदाचित घडणारही नाही. परंतु काही घडेलच, तर त्याच्या प्रसवकळांची सुरुवात न्यूयॉर्कच्या या झुकोटी पार्कमध्ये झाली असं म्हणावं लागेल. या सगळ्याची सुरुवात झाली स्पेनमध्ये! १५ ऑक्टोबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय कृती दिन!’ हा दिवस जगातील आर्थिक आणि राजकीय सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठविण्याचा! गेल्या मे महिन्यात स्पेनमध्ये सुरू झालेल्या इंडिग्नाडो चळवळीने संपूर्ण जगभरातल्या लोकांना १५ ऑक्टोबर या दिवशी आपापल्या शहरांमध्ये सत्तेच्या केंद्रांसमोर व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्याकरता आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. याच चळवळीतून प्रेरणा घेऊन कॅनडामधील व्हँकुव्हर येथील ‘अडबस्टर्स’ या नियतकालिकाच्या संपादकांनी अमेरिकेतील कॉर्पोरेट्सच्या दादागिरीविरुद्ध वॉल स्ट्रीटवर कब्जा करण्यासाठी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली. अमेरिकेबरोबरच या हाकेला ओ दिली ती आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेमध्ये बदल आणू पाहणाऱ्या ८२ देशांतल्या जनतेने! आणि या चळवळीला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले. गेला महिनाभर अमेरिकी नागरिक वॉल स्ट्रीटजवळील झुकोटी पार्कमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये अनेक छोटे छोटे गट आपापल्या मागण्यांचे फलक घेऊन आंदोलनात उतरलेले दिसतात. काहींना जगातील अर्थव्यवस्थेला ताळ्यावर आणण्यासाठी बदल सुचवायचा आहे, तर काही युद्धविरोधी भूमिका घेऊन तिथे आंदोलनास बसले आहेत. काहीजण आर्थिक मंदीमुळे आपली नोकरी हिरावून घेतली गेल्याने त्रस्त आहेत, तर काहींना सध्याच्या कर्जबाजारीपणाला उत्तर हवे आहे. त्यांच्या मागण्या निश्चित अशा नाहीत. त्यांना एकच एक अशी दिशाही नाही. त्यामुळे या आंदोलकांवर होत असलेली टीकाही रास्तच आहे. परंतु हे सर्वजण चिडले आहेत आणि त्यांना आजच्या परिस्थितीत बदल हवा आहे, हे मात्र नक्की. काही म्हणतात की, ‘आमच्या मागण्या जरी वेगळ्या असल्या तरी त्यामागची वेदना समानच आहे.’ ते म्हणतात की, ‘आर्थिकदृष्टय़ा प्रचंड धनदांडग्या असलेल्या केवळ एक टक्का लोकांच्या तालावर आम्ही उर्वरित ९९ टक्के लोक नाचणार नाही.’ या विखुरलेल्या ९९ टक्क्य़ांचा आवाज एकत्र व्हावा म्हणून ते या ठिकाणी गोळा झालेले आहेत. त्यांच्या मते, चर्चेने त्यांच्यामधला समान धागा समोर येईल आणि त्यानंतर आंदोलनाच्या निश्चित मागण्या व दिशा ठरवता येईल. म्हणूनच गेला महिनाभर ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’चे केंद्र झुकोटी पार्क हे खुल्या चर्चेचे आणि भविष्यातल्या आंदोलनासाठीचे व्यासपीठ बनले आहे. अमेरिकेचे महाकाय आर्थिक सत्ताकेंद्र म्हणजे न्यूयॉर्कमधील वॉल स्ट्रीट! इथे बसणाऱ्या प्रभावशाली एक टक्का लोकांच्या तालावर अख्खी अमेरिका नाचते. देशातील ९९ टक्के लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारी ध्येयधोरणेही याच एक टक्का लोकांचा फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून आखली जातात. तेव्हा अमेरिकेतील उर्वरित ९९ टक्क्य़ांचा आवाज उठविण्यासाठी ही आंदोलक मंडळी झुकोटी पार्कमध्ये एकत्र आली आहेत. सुरुवातीला अमेरिकेतल्या जवळजवळ सर्वच प्रसारमाध्यमांनी याला ‘पोरखेळ’ म्हणूनच हिणवलं होतं. ‘किती काळ तग धरू शकणार आहेत ही मंडळी? यांच्या मागण्यांमध्ये काही दम नाही..’ असं म्हणून या आंदोलनाला ते ‘चळवळ’देखील म्हणायला तयार नव्हते. परंतु १७ ऑक्टोबरला ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ला एक महिना पूर्ण झाला आणि प्रसारमाध्यमांबरोबरच फेडरल रिझव्र्हचे अध्यक्ष बेन बर्नानके यांनाही आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये तथ्य आहे असं वाटू लागले. फेसबुकच्या मार्क झुकरबर्ग आणि विकिलिक्सच्या जुलियन असान्ज यांनी तर या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. स्लोव्हेनियन तत्त्वज्ञ स्लाव्हो जिझेक आणि नाओम चॉम्स्की यांच्याबरोबरच जगभरातील अनेक विचारवंतांनीही या आंदोलनाची दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे. तरीही समाजशास्त्राची अभ्यासक असलेली काही विचारवंत मंडळी अजूनही याला ‘आंदोलन’ म्हणताना थोडीशी कचरत आहेत. जॉर्जटाऊन महाविद्यालयातील सामाजिक चळवळींचे प्राध्यापक मायकल केझन हे त्यापैकी एक! ते म्हणतात की, ‘कितीही आंतरराष्ट्रीय संदर्भ मिळाले असले तरी शेवटी हा एक जमाव आहे. जमाव एका समान ध्येयाने बांधला गेला की त्यातून चळवळ उभी राहते. या चळवळीच्या कारभाराला एक रचना मिळाली की त्याचे आंदोलनात रूपांतर होते. पण यांना ना समान ध्येय, ना रचना!’ त्यामुळे ‘या उठावाने उद्या अमेरिका बदलेल आणि परवा जागतिक अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील!,’ यासारख्या विधानांवर ते काहीसे जपूनच भाष्य करीत आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये जमलेले लोक विविध मागण्या, विचार, समस्या आणि उपाय घेऊन रोज संध्याकाळी सात वाजता ‘जनरल असेंब्ली’मध्ये एकत्र जमतात. इथेच या गटावर प्रभाव पाडणारे निर्णय घेतले जातात. या बागेत ध्वनिक्षेपक किंवा कोणत्याही प्रकारच्या ध्वनिवर्धकावर बंदी आहे. म्हणून मग त्यांनी एक मस्त शक्कल लढविली : मानवी ध्वनिक्षेपकाची! या जनरल असेंब्लीच्या समन्वयकाचा आवाज जमलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याने एक वाक्य बोलायचे आणि त्याच्यापाठोपाठ त्याच वाक्याची पुनरुक्ती त्याच्या आजूबाजूच्यांनी करायची, असा प्रकार इथे सुरू असतो. या झुकोटी पार्कच्या मोकळ्या वातावरणात एक नियम मात्र आहे; जो कटाक्षाने पाळला जातो. इथे प्रत्येक निर्णय हा मतैक्यानेच होतो; बहुमताने नाही! इथे जनरल असेंब्लीबरोबरच इतर छोटय़ा छोटय़ा समित्याही आहेत. स्वच्छता समिती, वित्तव्यवहार समिती, संपर्क समिती, इ. या समित्या जनरल असेंब्लीला उत्तरदायी असतात. नुकतेच या समितीने ‘ऑक्युपाइड वॉल स्ट्रीट जर्नल’ नावाचे दैनिकही सुरू केले आहे. खरं तर जनरल असेंब्ली, छोटय़ा छोटय़ा समित्या हे सर्व वरकरणी जरी या उठावाला एक रचना पुरवत असलं, तरीही आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना त्या पूरक व्यवस्था निर्माण करीत आहेत. इथे गोळा होणाऱ्यांना असंच आपापल्या देशांत घडायला हवं आहे. ही चळवळ आहे सहभागी लोकशाहीसाठी! पण यात निर्णयप्रक्रियेला फार वेळ लागतो. परंतु इथले निर्णय एका गटानेच घेतले तर इथे जमलेले वेगवेगळ्या विचारांचे लोक या चळवळीपासून दुरावतील अशी शक्यताही आहेच. या चळवळीची तुलना भारतात नुकतेच बाळसे धरू लागलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीशी केल्यावाचून राहवत नाही. भारताप्रमाणे ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’वरची चळवळ ही कोण्या एका राजकीय पक्षाची नाही किंवा कोणतीही एक विचारसरणी मानणारीही नाही. यात तरुणवर्ग मोठय़ा संख्येने उतरलेला आहे. तो संपर्कासाठी पारंपरिक माध्यमांपेक्षा ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुकसारख्या नव्या माध्यमांचा वापर करून लोकांशी थेट संपर्क साधतो आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथे हिंसक पद्धतींचा वापर अजिबात होत नाही. त्याचबरोबर या दोन चळवळींमध्ये काही मोठे फरकही आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये कुणीही एक नेता नाही. लोक स्वयंप्रेरणेनं सातत्याने कामं करून चळवळीसाठी काही नवीन रचना निर्माण करत आहेत. या रचनेमधून आलेल्या एकसंधतेमुळे ते लवकरच या आंदोलनाला एक कार्यक्रम देऊ शकतील, असा त्यांना विश्वास आहे. भारतात मात्र जनतेची नजर एकाच नेत्याकडे लागून राहिलेली आहे. त्याच्या सांगण्यावरून सुरुवात तर झाली; पण हा समुदाय टिकविण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम तयार होताना दिसत नाही. भारतातल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला काहीसं सुटय़ा, विखुरलेल्या ‘इव्हेंट्स’चं स्वरूप आलेलं आहे. स्लोव्हेनियन तत्त्वज्ञ स्लाव्हो जिझेक यांनी नुकतेच झुकोटी पार्कमधील समूहाला संबोधित केले. तेव्हा ते म्हणाले, ‘सध्याची अर्थव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यासाठी मोठय़ा बदलाची गरज आहे. अशा अराजकीय चळवळीमध्ये मी या बदलाची बीजे बघतो. या माणसांच्या जत्रेत हरवून जाणं आणि गर्दीने हरखून जाणं सहज शक्य आहे. त्यापासून लांब राहून धैर्याने, चिकाटीने, संयमाने आपल्यासमोरील आव्हानांना सामोरे जाऊ या. नाही तर आणखी दहा वर्षांनी आपल्याला या सोहळ्याच्या फक्त आठवणी तेवढय़ा उगाळत बसण्याची वेळ येईल.’ जिझेक यांचं हे भाकित भारतातील आंदोलनाला तंतोतंत लागू पडते. बदलत्या नव्या आर्थिक रचनेत भारत जगाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे दूरवर होणाऱ्या आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक बदलांचा परिणाम आपल्यावरही होणारच. जागतिक अस्वस्थता आणि भारतातला विद्यमान असंतोष जोडला जाईल का? नव्या जगाचा शोध घेणाऱ्यांना यातून कृती-कार्यक्रम मिळेल का? हे प्रश्न मनात उभे राहिल्याशिवाय राहत नाही. |
Wednesday, October 12, 2011
Ill fares the Land
Sunday, August 21, 2011
ही कुठली आलीय क्रांती?
| रविवार, २१ ऑगस्ट २०११, लोकसत्ता |
एका घोषणेने मी भानावर आले आणि कोडं उलगडत गेलं. ‘अण्णा हजारे आंधी है, देश के दुसरे गांधी है!’ राजकारणाला नावे ठेवणारा, स्वत:ला अराजकीय म्हणून मिरविणारा हा समूह एकदमच ‘इन्कलाब झिंदाबाद’चे नारे कसे काय देऊ लागला? राजकीय व्यवस्थांवरचा, राजकीय पक्षांवरचा, राज्यकर्त्यांवरचा विश्वास पूर्णपणे उडालेल्या या समूहासमोर अण्णांच्या रूपाने एक नवा अराजकीय पर्याय निर्माण झाला होता. राजकीयदृष्टय़ा दूषित वातावरणात हा पर्याय निवडणे अतिशय सोपे, सोयीस्कर आणि जीवाला फारशी तोशीस न देणारे होते. कुठे फार मोठी जबाबदारी उचलायला नको किंवा फार काही तात्त्विक चर्चा वगैरे करायला नको. एकदा ‘..की जय’ म्हटले की काम झालं. तेव्हा या तात्कालिक उठावाला लगेच दुसरा स्वातंत्र्यलढा, क्रांती वगैरे म्हणणं हे खोटेपणा दाखवणारं आणि त्यामुळेच हास्यास्पद वाटतं. चक्क्याला श्रीखंड म्हणायचं, परीक्षकाला महागुरू म्हणायचं, चर्चेच्या गुऱ्हाळाला महाचर्चा म्हणायचं यात नुसतं रस्त्यावर जमणं म्हणजेच क्रांती असं म्हटलं जातं आहे. आमच्या पिढीला दुर्दैवाने क्रांती म्हणजे काय माहीत नाहीये. त्यामुळे ती यालाच क्रांती समजून मोठय़ा बदलाची अपेक्षा करते आहे. जर यातून काही निष्पन्न झालं नाही तर या पिढीचा कोणत्याही बदलावरचा विश्वास कायमचा उडेल. आंदोलनाच्या बाजारीकरणाचा हा सर्वात मोठा धोका वाटतो. २००४ साली जेम्स सुरोवायकी नावाच्या समाजशास्त्रज्ञाने ‘विजडम ऑफ क्राऊड्स’ नावाची संकल्पना मांडली. त्यात तो म्हणतो की, एकटय़ाच्या निर्णयापेक्षा समूहाने उचललेले पाऊल हे अधिक शहाणपणाचे असते. एकाच भावनेने, ध्येयाने एकत्र आलेल्या या समूहामध्ये राजकीय शक्ती उलथवून टाकण्याचेही सामथ्र्य असते, पण आंदोलनांच्या अभ्यासकांच्या मते त्यासाठी या समूहाकडे काही गुण असावेच लागतात. एक- निश्चित ध्येय, दोन- समान वेदना व सांघिक भावना आणि तीन- ध्येयासाठी त्याग करण्याची तयारी. यात सहभागी झालेले कितीजण असं सांगू शकतील की, त्यांनी आत्तापर्यंत एकदाही चिरीमिरी दिली नाही? मग ती पोलिसांकडून पटकन सुटण्यासाठी असो किंवा महाविद्यालयातील जागेसाठी असो. हा विषय लावून धरण्यासाठी लागणारी चिकाटी आणि कितीही वेळ लागला तरी पाठपुरावा करायला लागणारी विषयाबद्दलची बांधीलकी कितीजणांना वाटते? त्याचबरोबर आपला स्वार्थ सोडून एखादी सामाजिक कृती करायला यातले कितीजण तयार होतील हेही तपासून पाहायला हवे. आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा असमान, संकुचित मागणी असलेला, जगाला एक बाजारपेठ मानणारा हा समूह फार मोठय़ा बदलाला कारणीभूत ठरेल असे आत्ता तरी वाटत नाही. एका तात्कालिक विषयावर तात्पुरता एकत्र आलेला हा समूह आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या आंदोलनाची तुलना बऱ्याचदा इजिप्तमधील क्रांतीबरोबर होताना दिसते, पण ही तुलना करताना आपण हे विसरत आहोत की, इजिप्तची क्रांती एका जाचक हुकूमशाहीला उलथून टाकण्यासाठी आणि देशात लोकशाही आणण्याकरिता झाली होती. आपल्याला ही लोकशाही सांभाळायला दिली होती. ती आपण सांभाळू शकलेलो नाही. लोकशाहीमध्ये असे मानले जाते की, जशी जनता असेल तसेच त्या जनतेचे नेतृत्व असते. भ्रष्टाचाराचे समर्थन कोणीच करणार नाही, पण मोठय़ा भ्रष्टाचाराबद्दल विधाने करताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जेव्हा आपण, कोणी बघत नाही हे पाहून सिग्नल तोडतो, तेव्हा आपण मोठय़ा भ्रष्टाचाराला पोषक वातावरणच तयार करत असतो. राजकारणातले किंवा समाजकारणातले मोठे बदल करण्यासाठी फक्त कायदा जबाबदार नसतो. बाबासाहेब आंबेडकर विधिमंडळातल्या एका भाषणात म्हणाले होते की, ‘‘कोणत्याही देशाची राज्यघटना ही चांगली किंवा वाईट नसते, त्या देशातील लोक जे तिचे पालन करतात ते तिला यशस्वी किंवा अयशस्वी बनवितात.’’ तसेच कोणता तरी कायदा आला म्हणून कधी समाज सुधारत नाही. त्या बदलासाठी लागते ती राजकीय इच्छाशक्ती आणि सक्रिय लोकसहभाग. नेमका याच दोन गोष्टींचा अभाव आज जाणवतो आहे. ‘लोकपाल’ आले की भ्रष्टाचार नष्ट होणार, हे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. लोकपालाबरोबरच आपली भ्रष्ट मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. सक्षम लोकपालासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेला लोकपाल बनणं हाच या आंदोलनाचा शेवट वाटतो आहे हे आपले दुर्दैव! एक गोष्ट नक्की की, या आंदोलनामुळे आज मोठय़ा प्रमाणात लोक भ्रष्टाचाराविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. मतदान न करणारेही हिरिरीने या आंदोलनात सहभागी होत आहेत व भ्रष्टाचार कसा मोडून काढायचा यावर चर्चा होताना दिसते आहे, पण या तात्कालिक सहभागाचे रूपांतर राजकीय प्रक्रियेतील सहभागातून उमटायला हवे. या ऊर्जेला एक निश्चित कार्यक्रम द्यायला हवा. यानिमित्ताने भारतात संसदीय लोकशाही, लोकप्रतिनिधींचे अधिकार, कर्तव्ये व उत्तरदायित्व, राजकीय सहभागाची साधने अशा मूलभूत विषयांवर वाद-विवाद व्हायला हवा. यानिमित्ताने आपल्याला अशा चर्चा घडवून आणता आल्या व त्याचबरोबर लोकसहभाग वाढविण्यासाठी काही उपायांचा विचार झाला तर हे आंदोलन यशस्वी झालं असं मानायला हरकत नाही. सध्या तरी या आंदोलनाकडून एवढीच अपेक्षा आहे. यापेक्षा जास्त अपेक्षा असणाऱ्यांचा भ्रमनिरास होईल हे निश्चित. |
Tuesday, June 21, 2011
वैचारिक साम्राज्यवाद
Thursday, June 16, 2011
Tuesday, April 26, 2011
मी एक अभिमानी पुणेकर आहे. लोकसभेतला माझा प्रतिनिधी भ्रष्ट असू शकत नाही. म्हणून सुरेश कलमाडींनी ताबडतोब आपल्या खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. कलमाडी निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्यास पुणेकर पुन्हा निवडून देतील....
भ्रष्ट खासदार नको असे वाटत असल्यास रविवारी, १ मे रोजी संध्याकाळी ६ वाजता शनिवार वाड्यासमोर मी उभी राहणार आहे. तुम्ही सुद्धा या.
तुमची उपस्थितीच तुमचा विरोध नोंदवेल..
Friday, April 8, 2011
You are not welcome!
En route to Madban (Ratnagiri), villagers have destroyed the milestones and signs leading to Jaitapur, where the controversial Nuclear Power Plant is proposed.
Tuesday, February 15, 2011
माहितीचे झाले मोकळे आकाश..
मानवजातीच्या गेल्या दहा हजार वर्षांच्या इतिहासमध्ये मानवाने जेवढे बदल पाहिले नसतील, तेवढे बदल आपण गेल्या १०-१५ वर्षांत पाहिले. त्यातला सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे माहिती मुक्त होणे. त्याने जगण्यात आमूलाग्र बदल घडविला; आपले नातेसंबंध, व्यवहार, मनोरंजनाच्या कल्पना सारेच बदलले. १९९० च्या पूर्वार्धात इंटरनेट सार्वजनिक वापरासाठी खुले केले गेले. जगातील सर्वांना आपल्याकडे असलेली माहिती इतर सर्वांना उपलब्ध करून देता यावी व जगात माहिती व ज्ञानाचा मुक्त व्यवहार असावा, ही त्यामागची भावना होती. त्याच सुमारास भारत मुक्त आर्थिक व्यवस्था स्वीकारून या बदलांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊ लागला. या जाळ्याने माणसाच्या काही परंपरागत समजुतींना तडा दिला. या समजुती अशा होत्या : एक - ज्ञानासाठी तुम्हाला ग्रंथालये पालथी घालावी लागतात. दोन - ज्ञान हे सर्वांसाठी नाही- काही विशिष्ट समाजघटकांची ती मक्तेदारी आहे. तिसरे व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्ञान मिळविण्यासाठी तुमच्याकडे काही किमान पात्रता असावी लागते. "इंटरनेट'ला जात, धर्म, लिंग, वर्ण, गरीब-श्रीमंत असले कोणतेही अडथळे माहीत नाहीत. इंटरनेटच्या या आभासी दुनियेला कोणत्याही लोकशाहीला लाजवेल, असा मोकळेपणा, स्वातंत्र्य व लोकतंत्राचा भक्कम पाया आहे. याच तत्त्वांशी निष्ठा बाळगत जिमी वेल्स याने "विकिपीडिया' या मुक्त (आणि मुफ्त) ज्ञानकोशाची सुरवात केली. संपूर्णपणे लोकसहभागावर आधारित असलेल्या या ज्ञानकोशाने गेल्याच महिन्यात १० वर्षे पूर्ण केली. "माणसाला असलेली सर्व माहिती तुमच्या हाताच्या बोटांवर' हे या ज्ञानकोशाचे ब्रीदवाक्य आहे. आज या कोशात २८१ भाषांतील २.३ कोटी लेख आहेत. केवळ इंग्रजी भाषेतल्या लेखांची संख्याच ३.५ कोटी आहे. हे सर्व लेख लोकांनी, लोकांसाठी आणि लोकांच्या मदतीने लिहिलेले आहेत. म्हणजे खऱ्या अर्थाने "विकिपीडिया'वरील माहिती लोकशाहीवादी आहे. एखाद्या विषयावर जर लेखामध्ये बदल करायचा असेल, तर योग्य तोडगा निघेपर्यंत चर्चा केली जाते. अर्थात, तुम्ही लिहीत असलेल्या प्रत्येक माहितीला संदर्भ असणे अनिवार्य आहे. विकिपीडियाने नुकतेच गिकी (गव्हर्न्मेंट - विकी) नावाचा उपक्रम सुरू केला. आहे. याच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, अंदाजपत्रके मुक्त चर्चेसाठी खुली करण्यात येत आहेत. शासनव्यवस्थेला पारदर्शी व उत्तरदायी बनवणे हा यामागचा उद्देश आहे. विकिपीडियाबरोबरच सध्या चर्चेत असलेला असाच माहितीचा साठा म्हणजे "विकिलिक्स' "विकी' हे नाव सोडल्यास या दोन्हींचा एकमेकांशी काही संबंध नाही. हो, माहिती ही अभिजनांची मक्तेदारी नाही हे त्या दोन्हींमधले एकमेव साम्य. जर तुम्हाला एखादी माहिती काही अंतस्थ हेतूंनी जनतेपासून लपवली जाते आहे, असं लक्षात आलं तर ती तुम्ही इथे आणून देऊ शकता. ती माहिती "विकिलिक्स'कडे कशी आली याचा थांगपत्ता कोणालाही लागू दिला जात नाही- खुद्द "विकिलिक्स'लाही नाही, याची खबरदारी घेतली गेली आहे. २००६ मध्ये जुलियन असान्जने याच पद्धतीने अनेक बलाढ्य राष्ट्रांची गुपिते विकिलिक्सच्या माध्यमातून लोकांसमोर आणायला सुरवात केली. अमेरिकन सैन्याने अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या अमानुष हल्ल्याच्या चित्रफितीने अमेरिकेलाही मान खाली घालायला लावली. बलाढ्य राष्ट्रे "विकिलिक्स'ने माहितीचा गैरवापर केला व राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणली, असे ठणकावत आहेत, तर असान्ज हा नव्या युगाचा रॉबिनहूडच बनलेला आहे. विकिलिक्स असो वा विकिपीडिया किंवा बहुचर्चित फेसबुक, या सर्वांना बांधणारा एक प्रबळ विचार आहे- तो म्हणजे "माहितीला मुक्त असू द्या.' माहिती शक्तिशाली आहे आणि जेव्हा ती जनतेच्या हातात असते तेव्हा तिची शक्ती कैक पटीने वाढते. इंटरनेटच्या माध्यमातून कधीही नव्हता इतका माहितीचा साठा आपल्याला खुला आहे. जनतेला जागरूक करण्याचे काम ही माध्यमे करत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेस धोकादायक म्हणून माहिती दाबून ठेवायचा प्रयत्न केला तरी ती बाहेर येणारच. या माहितीच्या महासागराला जनतेपासून लपवून ठेवणे आता शक्य नाही. किंबहुना जर राष्ट्रांनी याचा योग्य वापर केला तर त्याचा परिणाम लोकशाही बळकट करण्यासाठीच होऊ शकतो. इंटरनेटची निर्मितीच मुळात माहितीची मुक्त देवाण-घेवाण होण्यासाठी झाली, माहितीला एका जागी जखडून ठेवण्यासाठी नाही. हे जाळे आता नवीन आहे. लांबच्या प्रवासातली फक्त काही पाऊले आहेत. पुढचा प्रवास कसा होतो, हे आपली ही वीण किती बळकट आहे, त्यावर अवलंबून आहे. एकूणच लोकशाहीचा आशय अधिक रुंद-प्रशस्त करण्यासाठी मुक्त माहिती पर्वाचा परिमाणकारक उपयोग केला पाहिजे. जागरूक नागरिकशक्तीची जबाबदारी यासंदर्भात मोठी आ
Friday, February 11, 2011
गांधींच्या मृत्यूविषयी...
गांधींच्या हत्येनंतर महिन्याभरातच म्हणजे १९४८च्या मार्च महिन्यात गांधींचे सर्वात जवळचे सहकारी, नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली सेवाग्राममध्ये भेटले. ह्यांमध्ये विनोबा भावे, क्रिपलानी, मौलाना आझाद, जयप्रकाश नारायण इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. हे सर्व सेवाग्राममध्ये गांधीहत्येविषयी विचारविनिमय करण्यासाठी एकत्र जमले होते. भारतापुढे या नंतर येणाऱ्या आव्हानांचा सामना कसा करायचा यासंदर्भात या मान्यवरांनी काही ठोस निर्णय घेतले. त्यानंतर ६० वर्षांनी सेवाग्राममधील त्या विचारविनिमयाला प्रतिक्रिया म्हणून काही विचारवंत, लेखक व अभ्यासक साबरमती आश्रमात जमले. ‘आजच्या भारतात ‘गांधींचा’ अभाव’ हा त्यांच्या चर्चेचा प्रमुख विषय होता. आजच्या तरुण पिढीच्या मनात मोहनदास करमचंद गांधी या व्यक्तिमत्वाबद्दल काय आहे? आजचे तरुण नेते गांधींकडून प्रेरणा घेऊन लोकसहभागाच्या काही पद्धतींचा वापर करतांना दिसतात का? की त्यांना हे सर्व कालबाह्य वाटतं? या सर्व गोष्टी जाणून घेण्यात या विचारवंतांना रस होता.
गांधींबद्दल लिहिताना मी गांधीजी किंवा ‘महात्मा’ असं म्हणत नाही आहे. कारण ही सर्व बिरुदे आपल्याला त्या व्यक्तिमत्वापासून खूप दूर नेतात. एकदा का त्यांना संत-महात्मा म्हणून टाकलं की मग आपण ‘माणूस’ व्हायला मोकळे. आपण मग कधीच त्यांच्याशी नातं जोडू शकत नाही, प्रसंगी वादही घालू शकत नाही. गांधीही आपल्यासारखेच, आपल्यातलेच, निश्चितच असामान्य, पण माणूस होते. त्यांना असं फोटोमध्ये बंदिस्त करून ठेवून आपण ‘गांधी’या शक्यतेचा बळी देत असतो.
खरंच, आजच्या जगाला गांधी, गांधीवाद किती लागू करता येऊ शकतो? आजचे किती तरुण नेते त्या दृष्टीने काम करतात?
आज आपल्याला गांधी भेटतात ते मुन्नाभाईच्या स्वप्नांमधून त्याला झपाटून टाकणाऱ्या एका ‘केमिकल लोच्या’मध्ये; सान सु कीच्या म्यानमारमधील लष्करशाही विरुद्ध लोकशाहीसाठीच्या अहिंसक लढ्यामध्ये. ‘गांधी हे माझे प्रेरणास्थान आहे, आज जो काही मी तुमच्यासमोर आहे, तो गांधी आणि त्यांच्या संदेशामुळेच’ अशा ओबामाच्या वक्तव्यामध्ये. भारतीय लष्कराच्या विशेषाधिकाराविरुद्ध आवाज उठवून गेली तब्बल ११ वर्षे उपोषण करणाऱ्या मणिपूरच्या इरोम शर्मिलामध्ये.
आज जागतिक हवामानातील बदलांबद्दल चर्चा सुरु असू दे नाहीतर जागतिक अर्थव्यवस्थेबद्दल, गांधी आपल्याला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत असं सतत वाटत राहतं. गांधींचे सर्वार्थाने गाजलेले लेखन म्हणजे १९०९ मध्ये लिहिलेले ‘हिंद स्वराज’. या पुस्तकात त्यांनी आधुनिक संस्कृतीवर टीका केली आहे. ते असं म्हणतात की “जर भारताला खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र करायचे असेल तर भारतीय शिक्षणपद्धती, शासनव्यवस्था, विचारप्रणालीचा पाया बांधला पाहिजे. पण आपण जर परकीय पद्धतींचे अंधानुकरण केले तर भारत कधीच खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होणार नाही”. जरी अभ्यासकांनी या लेखनाच्या व्यवहार्यतेबद्दल शंका निर्माण केली असली तरी ही टीका आपल्याला नक्कीच आजच्या समाजाबद्दल, परस्पर व्यवहारांबाबत विचार करायला लावते.
गांधींना १२५ वर्ष जगण्याची इच्छा होती. म्हणजे ते १९९४साला पर्यंत आपल्याबरोबर असते. असं खरंच झालं असतं, आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी गांधींचं म्हणणं ऐकलं असतं, तर आजचा भारत कसा असता? कदाचित नेहरुंनी आधुनिक भारताची मंदिरे वेगळ्या प्रकारे बांधली असती – आणि आपण खरे विद्यार्थी घडवले असते. कदाचित राजकारणातला भ्रष्टाचार कमी असता, आपली गावे सुदृढ होऊन शेतीतंत्रज्ञानात भारताने प्रगती केली असती आणि शेतकऱ्यावर आत्महत्येची वेळ आली नसती. पण गांधींनी १९९४ पर्यंत काय पहिलं असतं? इतर २ गांधींची हत्या, पाकिस्तान बरोबरची युद्धे, आणीबाणी, बोफोर्स, आर्थिक उदारीकरण... कसा सोडवला असता त्यांनी काश्मीर प्रश्न? काय झालं असतं जातीय आरक्षणाचं? माहित नाही. गांधीना आत्ताच्या भारतात नक्कीचं परकं वाटलं असतं. म्हणूनच ते गेले. म्हणूनच आपण त्यांना घालवलं.
अनेक लोक गांधींच्या मृत्यूनंतरची आठवण सांगतात. ज्या दिवशी गांधींच्या मृत्यूची – त्यांच्या हत्येची बातमी कळली, तेव्हा अख्या देशात एक विलक्षण नीरव शांतता पसरली होती. समर्थक-विरोधक सारेच स्तब्ध. प्रत्येक खेड्याला, प्रत्येक शहराला या भयाण-भीतीयुक्त शांततेनी ग्रासलं होत. कशाची होती ही शांतता? अपराधीपणाची? भीतीची? काहीतरी खूप महत्वाचं अचानक हरवल्याची? पोरकेपणाची? वैचारिक अनिश्चिततेची? कशाची? इतिहासाने या घटनेची नोंद घेतली आहे का? अख्खे राष्ट्र शांत–स्तब्ध. का झालं असेल असं?
तेव्हा निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न आपण आजही करत आहोत.
लंडनच्या पार्लमेंट स्क्वेअरच्या बगीच्यामध्ये बरीच लोकं विविध विषयांवर निषेध नोंदविण्यासाठी गेलं वर्षभर आपला तळ ठोकून बसली आहेत. काहींना ब्रिटीश आर्थिक धोरण मान्य नाही, तर काही लोक ब्रिटनने अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य परत फिरवावे यासाठी शांततामय निषेध नोंदवत आहेत. या सर्व विरोधकांच्या मागे, त्यांचं संघटन दाखवणारं गांधींचं एक वाक्य झळकत आहे. ‘बी द चेंज यु वॉन्ट टू सी इन थिस वल्ड’. आजही गांधी, आपल्या मृत्यूच्या ६३ वर्षांनंतरही ब्रिटिशांच्या विरोधात उभे राहिलेले दिसत आहेत.
३० जानेवारी या त्यांच्या पुण्यतिथीला अनेक समारंभ होतील, राजघाटवर भजने गायली जातील, फुले वाहिली जातील, लहान मुले शाळेत निबंधही लिहितील. या भजने, निबंध, समारंभात आपण त्यामागच्या व्यक्तीला विसरत चाललो आहोत. आज माहिती अधिकारासारख्या चळवळीतून, इरोम शर्मिलाच्या उपोषणातून, गांधी आपल्याशी संवाद साधण्याच्या प्रयत्न करत आहेत; ते ऐकण्याचं बळ मात्र आज आपल्यात नाही असं वाटत राहतं.

