(३० ऑक्टोबर २०११ च्या लोकसत्ता, 'लोकरंग'मध्ये प्रकाशित झाल्या प्रमाणे) प्रज्ञा शिदोरे, रविवार ३० ऑक्टोबर २०११pradnya.shidore@gmail.com सोविएत युनियनच्या पाडावानंतर गेली दोन दशकं अमेरिका एक निरंकुश सत्ता बनली आहे. या सत्तेचे केंद्र बनले आहे- वॉल स्ट्रीट.. जिथे अमेरिकेतील अर्थसत्तेचे सौदे होत असतात! वॉल स्ट्रीटवर गेली दोन दशकं धनदांडग्यांनी निरंकुश सत्ता उपभोगल्यानंतर या अर्थसत्तेला आव्हान देण्याचे मनसुबे अमेरिकेतील तरुण-तरुणी आज रचत आहेत. जगाकडे अभ्यासपूर्ण नजरेने पाहणाऱ्यांना मात्र ही घटना साधी वाटत नाही. अजून घडलेले काहीच नाही. कदाचित घडणारही नाही. परंतु काही घडेलच, तर त्याच्या प्रसवकळांची सुरुवात न्यूयॉर्कच्या या झुकोटी पार्कमध्ये झाली असं म्हणावं लागेल. या सगळ्याची सुरुवात झाली स्पेनमध्ये! १५ ऑक्टोबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय कृती दिन!’ हा दिवस जगातील आर्थिक आणि राजकीय सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठविण्याचा! गेल्या मे महिन्यात स्पेनमध्ये सुरू झालेल्या इंडिग्नाडो चळवळीने संपूर्ण जगभरातल्या लोकांना १५ ऑक्टोबर या दिवशी आपापल्या शहरांमध्ये सत्तेच्या केंद्रांसमोर व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्याकरता आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. याच चळवळीतून प्रेरणा घेऊन कॅनडामधील व्हँकुव्हर येथील ‘अडबस्टर्स’ या नियतकालिकाच्या संपादकांनी अमेरिकेतील कॉर्पोरेट्सच्या दादागिरीविरुद्ध वॉल स्ट्रीटवर कब्जा करण्यासाठी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली. अमेरिकेबरोबरच या हाकेला ओ दिली ती आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेमध्ये बदल आणू पाहणाऱ्या ८२ देशांतल्या जनतेने! आणि या चळवळीला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले. गेला महिनाभर अमेरिकी नागरिक वॉल स्ट्रीटजवळील झुकोटी पार्कमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये अनेक छोटे छोटे गट आपापल्या मागण्यांचे फलक घेऊन आंदोलनात उतरलेले दिसतात. काहींना जगातील अर्थव्यवस्थेला ताळ्यावर आणण्यासाठी बदल सुचवायचा आहे, तर काही युद्धविरोधी भूमिका घेऊन तिथे आंदोलनास बसले आहेत. काहीजण आर्थिक मंदीमुळे आपली नोकरी हिरावून घेतली गेल्याने त्रस्त आहेत, तर काहींना सध्याच्या कर्जबाजारीपणाला उत्तर हवे आहे. त्यांच्या मागण्या निश्चित अशा नाहीत. त्यांना एकच एक अशी दिशाही नाही. त्यामुळे या आंदोलकांवर होत असलेली टीकाही रास्तच आहे. परंतु हे सर्वजण चिडले आहेत आणि त्यांना आजच्या परिस्थितीत बदल हवा आहे, हे मात्र नक्की. काही म्हणतात की, ‘आमच्या मागण्या जरी वेगळ्या असल्या तरी त्यामागची वेदना समानच आहे.’ ते म्हणतात की, ‘आर्थिकदृष्टय़ा प्रचंड धनदांडग्या असलेल्या केवळ एक टक्का लोकांच्या तालावर आम्ही उर्वरित ९९ टक्के लोक नाचणार नाही.’ या विखुरलेल्या ९९ टक्क्य़ांचा आवाज एकत्र व्हावा म्हणून ते या ठिकाणी गोळा झालेले आहेत. त्यांच्या मते, चर्चेने त्यांच्यामधला समान धागा समोर येईल आणि त्यानंतर आंदोलनाच्या निश्चित मागण्या व दिशा ठरवता येईल. म्हणूनच गेला महिनाभर ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’चे केंद्र झुकोटी पार्क हे खुल्या चर्चेचे आणि भविष्यातल्या आंदोलनासाठीचे व्यासपीठ बनले आहे. अमेरिकेचे महाकाय आर्थिक सत्ताकेंद्र म्हणजे न्यूयॉर्कमधील वॉल स्ट्रीट! इथे बसणाऱ्या प्रभावशाली एक टक्का लोकांच्या तालावर अख्खी अमेरिका नाचते. देशातील ९९ टक्के लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारी ध्येयधोरणेही याच एक टक्का लोकांचा फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून आखली जातात. तेव्हा अमेरिकेतील उर्वरित ९९ टक्क्य़ांचा आवाज उठविण्यासाठी ही आंदोलक मंडळी झुकोटी पार्कमध्ये एकत्र आली आहेत. सुरुवातीला अमेरिकेतल्या जवळजवळ सर्वच प्रसारमाध्यमांनी याला ‘पोरखेळ’ म्हणूनच हिणवलं होतं. ‘किती काळ तग धरू शकणार आहेत ही मंडळी? यांच्या मागण्यांमध्ये काही दम नाही..’ असं म्हणून या आंदोलनाला ते ‘चळवळ’देखील म्हणायला तयार नव्हते. परंतु १७ ऑक्टोबरला ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ला एक महिना पूर्ण झाला आणि प्रसारमाध्यमांबरोबरच फेडरल रिझव्र्हचे अध्यक्ष बेन बर्नानके यांनाही आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये तथ्य आहे असं वाटू लागले. फेसबुकच्या मार्क झुकरबर्ग आणि विकिलिक्सच्या जुलियन असान्ज यांनी तर या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. स्लोव्हेनियन तत्त्वज्ञ स्लाव्हो जिझेक आणि नाओम चॉम्स्की यांच्याबरोबरच जगभरातील अनेक विचारवंतांनीही या आंदोलनाची दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे. तरीही समाजशास्त्राची अभ्यासक असलेली काही विचारवंत मंडळी अजूनही याला ‘आंदोलन’ म्हणताना थोडीशी कचरत आहेत. जॉर्जटाऊन महाविद्यालयातील सामाजिक चळवळींचे प्राध्यापक मायकल केझन हे त्यापैकी एक! ते म्हणतात की, ‘कितीही आंतरराष्ट्रीय संदर्भ मिळाले असले तरी शेवटी हा एक जमाव आहे. जमाव एका समान ध्येयाने बांधला गेला की त्यातून चळवळ उभी राहते. या चळवळीच्या कारभाराला एक रचना मिळाली की त्याचे आंदोलनात रूपांतर होते. पण यांना ना समान ध्येय, ना रचना!’ त्यामुळे ‘या उठावाने उद्या अमेरिका बदलेल आणि परवा जागतिक अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील!,’ यासारख्या विधानांवर ते काहीसे जपूनच भाष्य करीत आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये जमलेले लोक विविध मागण्या, विचार, समस्या आणि उपाय घेऊन रोज संध्याकाळी सात वाजता ‘जनरल असेंब्ली’मध्ये एकत्र जमतात. इथेच या गटावर प्रभाव पाडणारे निर्णय घेतले जातात. या बागेत ध्वनिक्षेपक किंवा कोणत्याही प्रकारच्या ध्वनिवर्धकावर बंदी आहे. म्हणून मग त्यांनी एक मस्त शक्कल लढविली : मानवी ध्वनिक्षेपकाची! या जनरल असेंब्लीच्या समन्वयकाचा आवाज जमलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याने एक वाक्य बोलायचे आणि त्याच्यापाठोपाठ त्याच वाक्याची पुनरुक्ती त्याच्या आजूबाजूच्यांनी करायची, असा प्रकार इथे सुरू असतो. या झुकोटी पार्कच्या मोकळ्या वातावरणात एक नियम मात्र आहे; जो कटाक्षाने पाळला जातो. इथे प्रत्येक निर्णय हा मतैक्यानेच होतो; बहुमताने नाही! इथे जनरल असेंब्लीबरोबरच इतर छोटय़ा छोटय़ा समित्याही आहेत. स्वच्छता समिती, वित्तव्यवहार समिती, संपर्क समिती, इ. या समित्या जनरल असेंब्लीला उत्तरदायी असतात. नुकतेच या समितीने ‘ऑक्युपाइड वॉल स्ट्रीट जर्नल’ नावाचे दैनिकही सुरू केले आहे. खरं तर जनरल असेंब्ली, छोटय़ा छोटय़ा समित्या हे सर्व वरकरणी जरी या उठावाला एक रचना पुरवत असलं, तरीही आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना त्या पूरक व्यवस्था निर्माण करीत आहेत. इथे गोळा होणाऱ्यांना असंच आपापल्या देशांत घडायला हवं आहे. ही चळवळ आहे सहभागी लोकशाहीसाठी! पण यात निर्णयप्रक्रियेला फार वेळ लागतो. परंतु इथले निर्णय एका गटानेच घेतले तर इथे जमलेले वेगवेगळ्या विचारांचे लोक या चळवळीपासून दुरावतील अशी शक्यताही आहेच. या चळवळीची तुलना भारतात नुकतेच बाळसे धरू लागलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीशी केल्यावाचून राहवत नाही. भारताप्रमाणे ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’वरची चळवळ ही कोण्या एका राजकीय पक्षाची नाही किंवा कोणतीही एक विचारसरणी मानणारीही नाही. यात तरुणवर्ग मोठय़ा संख्येने उतरलेला आहे. तो संपर्कासाठी पारंपरिक माध्यमांपेक्षा ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुकसारख्या नव्या माध्यमांचा वापर करून लोकांशी थेट संपर्क साधतो आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथे हिंसक पद्धतींचा वापर अजिबात होत नाही. त्याचबरोबर या दोन चळवळींमध्ये काही मोठे फरकही आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये कुणीही एक नेता नाही. लोक स्वयंप्रेरणेनं सातत्याने कामं करून चळवळीसाठी काही नवीन रचना निर्माण करत आहेत. या रचनेमधून आलेल्या एकसंधतेमुळे ते लवकरच या आंदोलनाला एक कार्यक्रम देऊ शकतील, असा त्यांना विश्वास आहे. भारतात मात्र जनतेची नजर एकाच नेत्याकडे लागून राहिलेली आहे. त्याच्या सांगण्यावरून सुरुवात तर झाली; पण हा समुदाय टिकविण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम तयार होताना दिसत नाही. भारतातल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला काहीसं सुटय़ा, विखुरलेल्या ‘इव्हेंट्स’चं स्वरूप आलेलं आहे. स्लोव्हेनियन तत्त्वज्ञ स्लाव्हो जिझेक यांनी नुकतेच झुकोटी पार्कमधील समूहाला संबोधित केले. तेव्हा ते म्हणाले, ‘सध्याची अर्थव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यासाठी मोठय़ा बदलाची गरज आहे. अशा अराजकीय चळवळीमध्ये मी या बदलाची बीजे बघतो. या माणसांच्या जत्रेत हरवून जाणं आणि गर्दीने हरखून जाणं सहज शक्य आहे. त्यापासून लांब राहून धैर्याने, चिकाटीने, संयमाने आपल्यासमोरील आव्हानांना सामोरे जाऊ या. नाही तर आणखी दहा वर्षांनी आपल्याला या सोहळ्याच्या फक्त आठवणी तेवढय़ा उगाळत बसण्याची वेळ येईल.’ जिझेक यांचं हे भाकित भारतातील आंदोलनाला तंतोतंत लागू पडते. बदलत्या नव्या आर्थिक रचनेत भारत जगाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे दूरवर होणाऱ्या आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक बदलांचा परिणाम आपल्यावरही होणारच. जागतिक अस्वस्थता आणि भारतातला विद्यमान असंतोष जोडला जाईल का? नव्या जगाचा शोध घेणाऱ्यांना यातून कृती-कार्यक्रम मिळेल का? हे प्रश्न मनात उभे राहिल्याशिवाय राहत नाही. |
Monday, October 31, 2011
नव्या क्रांतीच्या प्रसवकळा?
Wednesday, October 12, 2011
Ill fares the Land
Read a book called 'Ill fares the land' by Tony Judt. He refers to the poem written in 18th century about the deterioration of society and polity in 18th century Ireland. I can relate to a few lines from that poem when I think about what is happening in Maharashtra today.
Ill fares the land, to hastening ills a prey,
Where wealth accumulates, and men decay:
Princes and lords may flourish, or may fade;
A breath can make them, as a breath has made;
But a bold peasantry, their country's pride,
When once destroyed can never be supplied.
Sunday, August 21, 2011
ही कुठली आलीय क्रांती?
| रविवार, २१ ऑगस्ट २०११, लोकसत्ता |
एका घोषणेने मी भानावर आले आणि कोडं उलगडत गेलं. ‘अण्णा हजारे आंधी है, देश के दुसरे गांधी है!’ राजकारणाला नावे ठेवणारा, स्वत:ला अराजकीय म्हणून मिरविणारा हा समूह एकदमच ‘इन्कलाब झिंदाबाद’चे नारे कसे काय देऊ लागला? राजकीय व्यवस्थांवरचा, राजकीय पक्षांवरचा, राज्यकर्त्यांवरचा विश्वास पूर्णपणे उडालेल्या या समूहासमोर अण्णांच्या रूपाने एक नवा अराजकीय पर्याय निर्माण झाला होता. राजकीयदृष्टय़ा दूषित वातावरणात हा पर्याय निवडणे अतिशय सोपे, सोयीस्कर आणि जीवाला फारशी तोशीस न देणारे होते. कुठे फार मोठी जबाबदारी उचलायला नको किंवा फार काही तात्त्विक चर्चा वगैरे करायला नको. एकदा ‘..की जय’ म्हटले की काम झालं. तेव्हा या तात्कालिक उठावाला लगेच दुसरा स्वातंत्र्यलढा, क्रांती वगैरे म्हणणं हे खोटेपणा दाखवणारं आणि त्यामुळेच हास्यास्पद वाटतं. चक्क्याला श्रीखंड म्हणायचं, परीक्षकाला महागुरू म्हणायचं, चर्चेच्या गुऱ्हाळाला महाचर्चा म्हणायचं यात नुसतं रस्त्यावर जमणं म्हणजेच क्रांती असं म्हटलं जातं आहे. आमच्या पिढीला दुर्दैवाने क्रांती म्हणजे काय माहीत नाहीये. त्यामुळे ती यालाच क्रांती समजून मोठय़ा बदलाची अपेक्षा करते आहे. जर यातून काही निष्पन्न झालं नाही तर या पिढीचा कोणत्याही बदलावरचा विश्वास कायमचा उडेल. आंदोलनाच्या बाजारीकरणाचा हा सर्वात मोठा धोका वाटतो. २००४ साली जेम्स सुरोवायकी नावाच्या समाजशास्त्रज्ञाने ‘विजडम ऑफ क्राऊड्स’ नावाची संकल्पना मांडली. त्यात तो म्हणतो की, एकटय़ाच्या निर्णयापेक्षा समूहाने उचललेले पाऊल हे अधिक शहाणपणाचे असते. एकाच भावनेने, ध्येयाने एकत्र आलेल्या या समूहामध्ये राजकीय शक्ती उलथवून टाकण्याचेही सामथ्र्य असते, पण आंदोलनांच्या अभ्यासकांच्या मते त्यासाठी या समूहाकडे काही गुण असावेच लागतात. एक- निश्चित ध्येय, दोन- समान वेदना व सांघिक भावना आणि तीन- ध्येयासाठी त्याग करण्याची तयारी. यात सहभागी झालेले कितीजण असं सांगू शकतील की, त्यांनी आत्तापर्यंत एकदाही चिरीमिरी दिली नाही? मग ती पोलिसांकडून पटकन सुटण्यासाठी असो किंवा महाविद्यालयातील जागेसाठी असो. हा विषय लावून धरण्यासाठी लागणारी चिकाटी आणि कितीही वेळ लागला तरी पाठपुरावा करायला लागणारी विषयाबद्दलची बांधीलकी कितीजणांना वाटते? त्याचबरोबर आपला स्वार्थ सोडून एखादी सामाजिक कृती करायला यातले कितीजण तयार होतील हेही तपासून पाहायला हवे. आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा असमान, संकुचित मागणी असलेला, जगाला एक बाजारपेठ मानणारा हा समूह फार मोठय़ा बदलाला कारणीभूत ठरेल असे आत्ता तरी वाटत नाही. एका तात्कालिक विषयावर तात्पुरता एकत्र आलेला हा समूह आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या आंदोलनाची तुलना बऱ्याचदा इजिप्तमधील क्रांतीबरोबर होताना दिसते, पण ही तुलना करताना आपण हे विसरत आहोत की, इजिप्तची क्रांती एका जाचक हुकूमशाहीला उलथून टाकण्यासाठी आणि देशात लोकशाही आणण्याकरिता झाली होती. आपल्याला ही लोकशाही सांभाळायला दिली होती. ती आपण सांभाळू शकलेलो नाही. लोकशाहीमध्ये असे मानले जाते की, जशी जनता असेल तसेच त्या जनतेचे नेतृत्व असते. भ्रष्टाचाराचे समर्थन कोणीच करणार नाही, पण मोठय़ा भ्रष्टाचाराबद्दल विधाने करताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जेव्हा आपण, कोणी बघत नाही हे पाहून सिग्नल तोडतो, तेव्हा आपण मोठय़ा भ्रष्टाचाराला पोषक वातावरणच तयार करत असतो. राजकारणातले किंवा समाजकारणातले मोठे बदल करण्यासाठी फक्त कायदा जबाबदार नसतो. बाबासाहेब आंबेडकर विधिमंडळातल्या एका भाषणात म्हणाले होते की, ‘‘कोणत्याही देशाची राज्यघटना ही चांगली किंवा वाईट नसते, त्या देशातील लोक जे तिचे पालन करतात ते तिला यशस्वी किंवा अयशस्वी बनवितात.’’ तसेच कोणता तरी कायदा आला म्हणून कधी समाज सुधारत नाही. त्या बदलासाठी लागते ती राजकीय इच्छाशक्ती आणि सक्रिय लोकसहभाग. नेमका याच दोन गोष्टींचा अभाव आज जाणवतो आहे. ‘लोकपाल’ आले की भ्रष्टाचार नष्ट होणार, हे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. लोकपालाबरोबरच आपली भ्रष्ट मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. सक्षम लोकपालासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेला लोकपाल बनणं हाच या आंदोलनाचा शेवट वाटतो आहे हे आपले दुर्दैव! एक गोष्ट नक्की की, या आंदोलनामुळे आज मोठय़ा प्रमाणात लोक भ्रष्टाचाराविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. मतदान न करणारेही हिरिरीने या आंदोलनात सहभागी होत आहेत व भ्रष्टाचार कसा मोडून काढायचा यावर चर्चा होताना दिसते आहे, पण या तात्कालिक सहभागाचे रूपांतर राजकीय प्रक्रियेतील सहभागातून उमटायला हवे. या ऊर्जेला एक निश्चित कार्यक्रम द्यायला हवा. यानिमित्ताने भारतात संसदीय लोकशाही, लोकप्रतिनिधींचे अधिकार, कर्तव्ये व उत्तरदायित्व, राजकीय सहभागाची साधने अशा मूलभूत विषयांवर वाद-विवाद व्हायला हवा. यानिमित्ताने आपल्याला अशा चर्चा घडवून आणता आल्या व त्याचबरोबर लोकसहभाग वाढविण्यासाठी काही उपायांचा विचार झाला तर हे आंदोलन यशस्वी झालं असं मानायला हरकत नाही. सध्या तरी या आंदोलनाकडून एवढीच अपेक्षा आहे. यापेक्षा जास्त अपेक्षा असणाऱ्यांचा भ्रमनिरास होईल हे निश्चित. |
Tuesday, June 21, 2011
वैचारिक साम्राज्यवाद
मी काल माझ्या एका सॉफ़्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या मित्राशी बोलत असताना तो म्हणाला... मला बाबा मराठी वृत्तपत्रे-मासिके हातात घेववत नाहीत. मराठी अस्मिता वगैरे बाळगणारी मी त्याच्या या वक्तव्याने थोडी दुखावलेच, पण जर नीट विचार केला तर त्याच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य नक्कीच आहे असं वाटलं. आज मराठी दैनिकांची/पाक्षिक/मासिकांची परिस्थिती, एखाद् दुसरा अपवाद सोडल्यास, फार काही कौतुक करण्यासारखी नक्कीच नाही.
मराठीमध्ये दर्जेदार लेखन व्हावे यासाठी बरेच प्रयत्न सुरु आहेत, नाही असे नाही पण ते प्रयत्न बाळसे धरताना दिसत नाहीत. यात काही हौशी मंडळींनी एकत्र येऊन हाती घेतलेले प्रकल्पही बरेच आहेत. याला ’थिंक-मराठी’सारखे अपवाद देखील आहेत पण अशा संकेतस्थळांचा प्रचार होताना दिसत नाही.
या सगळ्या परिस्थितीला एक सोयीस्कर उत्तर मिळते ते म्हणजे “आज जवळ-जवळ सगळेच इंग्रजी शिकत आहेत, तर मराठीसाठी हा खटाटोप कशाला, काही नवे, ’चांगले’ वाचायचे झाले तर आंतरराष्ट्रीय मासिके आहेतच ना!” हो अगदी बरोबर – आज आपण तथाकथित सुशिक्षित मराठी लोकं तेच करत आहोत. वाचूया ना, उगाच मराठी-मराठी करत बसण्यापेक्षा इंग्रजीच वाचत राहू आणि आपल्या संत परंपरेबद्दल- वारकरी संप्रदायाबद्दल – शिवाजी महाराजांबद्दल नॅशनल जिऑग्राफिकने किंवा मोअर इंटेलिजंट लाईफने ’स्पेशल इश्यु’ काढला कि जोरात “जय महाराष्ट्र” म्हणून मोकळे होऊ.
इंग्रजी वाचायला, त्याचं कौतुक करायला माझा विरोध नाही पण आपण काय वाचतो, त्याने आपण कोणत्या अर्थव्यवस्थेला मदत करतो त्याचे भान आपल्याला असले पाहिजे असं मला वाटतं. आज आपण आपल्या नकळत एका नव्या प्रकारच्या वैचारिक-साम्राज्यवादाचे बळी बनत चाललो आहोत. हा प्रश्न फक्त तुम्हाला वाचायला काय आवडते एवढ्या पुरता मर्यादित राहीला नसून तो अनेक स्तरांवर आर्थिक-सांस्कृतिक-राजकीय आव्हाने निर्माण करणारा आहे.
मराठीमध्ये लेखकांची कमी नाही, परंतु आत्ता त्या लेखनाला पूरक अशी व्यवस्था आपल्याकडे नाही, ती कशी निर्माण होईल याचा आपण वाचक म्हणून विचार करायला हवा. कारण फक्त आहे त्या परिस्थितीत फक्त नाके मुरडून नावे ठेऊन, बदल काहीच होणार नाही.
Thursday, June 16, 2011
Tuesday, April 26, 2011
उज्ज्वल परंपरा असलेल्या पुण्याचा खासदार भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरूंगात...!!!!!!!!
एक पुणेकर म्हणून तुम्हाला लोकसभेतला तुमचा प्रतिनिधी भ्रष्ट असलेला चालेल?मी एक अभिमानी पुणेकर आहे. लोकसभेतला माझा प्रतिनिधी भ्रष्ट असू शकत नाही. म्हणून सुरेश कलमाडींनी ताबडतोब आपल्या खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. कलमाडी निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्यास पुणेकर पुन्हा निवडून देतील....
भ्रष्ट खासदार नको असे वाटत असल्यास रविवारी, १ मे रोजी संध्याकाळी ६ वाजता शनिवार वाड्यासमोर मी उभी राहणार आहे. तुम्ही सुद्धा या.
तुमची उपस्थितीच तुमचा विरोध नोंदवेल..
Friday, April 8, 2011
You are not welcome!
En route to Madban (Ratnagiri), villagers have destroyed the milestones and signs leading to Jaitapur, where the controversial Nuclear Power Plant is proposed.
Subscribe to:
Posts (Atom)

