पाहा वाचा ऐका (२३ मार्च २०१२ रोजी लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीमध्ये प्रकाशित)

इंटरनेटवर तासंतास सर्फिंंग करतो आपण. कितीतरी वेळ जातो फेसबुकवर. गुगलचॅटवर. आणि आता यू-ट्यूबवरही. पण समजा, हाच वेळ थोडासा सत्कारणी लावला आणि मस्त मजा करता करताच आपल्याल हाती काही भन्नाट आणि मौलिक गोष्टी लागल्या तर.? जगभरात काय काय चाललंय हे आपणच शोधून काढलं तर.? आपल्या आवडीच्या विषयाच्या लागलं हात धुवून मागे. आणि ते करता करता काही मस्त क्षण वाट्याला आले तर.? ते यावेत म्हणून हा नवाकोरा विशेष कॉलम पाहा-वाचा-ऐका. लावून घ्या ही सवय स्वत:ला आणि तुम्हालाही सापडेल एक जादूई गुहा. विचार करा, गणितासारखा विषय जर तुम्हाला तुमच्या घरी, मित्र-मंडळींबरोबर मजा करत काही व्हिडीओ बघत बघत शिकता आला तर? काय मजा येईल ना ! बोअर गणित एकदम व्हिडिओ गेम खेळण्याइतपत भन्नाट होऊन जाऊ शकेल. पण असं होऊ शकतं.? का नाही.? तुम्ही सर्फिंंग करता करता ‘खान अँकॅडमी’ या संकेतस्थळावर जा.! यू-ट्यूबवर ‘गणित’ २00६ मध्ये सलमान खान नावाच्या एका व्यावसायिकाने आपल्या भाच्चे कंपनीला गणिताच्या काही संकल्पना समजावाण्यासाठी एक व्हिडीओ तयार केला आणि तो यू-ट्यूबवर टाकला. आश्‍चर्य म्हणजे तो व्हिडीओ अनेक जणांनी पहिला आणि त्याला फारच चांगला प्रतिसादही आला. अशा व्हिडीओंचा इतरांना का उपयोग होऊ नये, असा प्रश्न त्याला पडला आणि इथूनच ‘खान अँकॅडेमी’ची संकल्पना पुढे आली. खान अँकॅडेमी हे एक शैक्षणिक साहित्य पुरविणारे संकेतस्थळ आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या संकेतस्थळावरील साहित्य सर्वांंसाठी अगदी विनामूल्य उपलब्ध आहे. इथे गणितापासून जीवशास्त्रापर्यंंत आणि भूगोलापासून इतिहासापर्यंंत सर्व विषयांवर ७ ते १४ मिनिटांचे छोटे-छोटे असे ३000 च्या वर व्हिडीओ आहेत. काहीतरी नवीन बघायचं असेल तरी इथला ‘फ्रान्समधील चित्रकार’असा व्हिडीओ बघू शकता. एखादी संकल्पना जर आपल्याला चित्ररूपात समजावली तर आपल्याला ती अधिक काळ लक्षात राहते, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच आज अमेरिकेमधल्या अनेक शाळांमध्ये हे व्हिडीओ रोजच्या अभ्यासक्रमात घेतले आहेत. त्यामुळे या साईटवर जा.आणि रंजक शिक्षणाचा एक भन्नाट अनुभव घ्या.! www.khanacademy.org - प्रज्ञा शिदोरे ग्रीनअर्थ मधे कार्यरत

विज्ञान आणि जागृक लोकशाही

 

विज्ञानाचे राजकारण ही काही नवीन गोष्ट नाही. उदहरणार्थ गॅलेलिओने जेव्हा त्याची निरीक्षणे मांडली तेव्हा १६१० मधल्या राजकीय वर्तुळाला मोठा धक्का बसला. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे गुरूला चंद्र होते आणि शुक्राला कला होत्या, म्हणजेच कोपर्निकसचे १५४३ मधले म्हणणे खरे होते. म्हणजे पृथ्वी ही सूर्याभवती फिरत होती. हे विधान प्रचलीत व्यवस्थेला छेद देणारे होते. त्याच्या बरोबरच ते ज्यांना खात्री करून घ्यायची असेल त्यांना स्वत:हून पडताळून पाहता येत होते आणि त्यानेच या सत्याच्या जवळ जाता येत होते. ह्वी होती ती फक्त गॅलेलिओची दूरबीण. हेच पडताळून पाहता येण्याजोगे तथ्य कोण्या एका गटाच्या फायद्याला छेद देणारे होते आणि म्हणूनच ’राजकीय’ होते. १७ व्या शतकात पृथ्वीचे सुर्या भवती फिरणे याने हा व्यवस्थेमधला बदल घडवून आणला. आज कदाचित पर्यावरण बदल किंवा पृथ्वीच्या तपमान वाढीबद्दल असेल. गॅलेलिओला आपला विचार पटविण्यासाठी चर्च आणि ख्रिस्ती धर्म गुरूंशी वाद घालावा लागला. आजचे पर्यावरणवादी स्थानिक शासनव्यवस्थेशी असाच वाद घालताना दिसत आहेत.

शास्त्रज्ञांशी विज्ञानाबद्दल बोलताना त्यांना एक कायमच न पटू शकणारी गोष्ट म्हणजे विज्ञान आणि राजकारण यांचे नाते. विज्ञानाला राजकीय रंग असतो आणि वैज्ञानिक कृती ही कायमच राजकीय कृती असते. अनेकांच्या मते विज्ञान आणि राजकारण यांचा एकमेकांशी संबंध असू नये व तो तसा नसतोच... पण हे सत्य आहे का?

एक उदाहरण घेऊया.. ज्ञान आणि शक्ती यांच्या मधलं नात बघुया. ज्ञान आणि शक्ति यांच्यामधे निश्चितच संबंध आहे. आपली शक्ती, आपली ताकद – मग ती राजकीय, सामाजिक कशीही असो- ज्ञान हा त्यासाठी मार्ग आहे.

विज्ञान हा ज्ञान मिळविण्याचा विश्वसनीय मार्ग आहे. विज्ञान ज्ञानाच्या कक्षा रूंदावायला मदत करते आणि त्यामूळेच विज्ञान आपले आचार, विचार आणि नीति वर प्रभाव टाकते. म्हणून जी गोष्ट आपले आचार विचार आणि ओघानेच कृती प्रभावित करते त्याचे अस्तित्व नक्कीच राजकीय असले पाहिजे.

विज्ञान हे कायमच शासनव्यवस्थेला आव्हान देत आले आहे. आणि म्हणूनच सर्व लोकशाही राष्ट्रांमधे आपल्याला विज्ञान प्रसार झाल्याची लक्षणे दिसतात. प्रत्येक ठिकाणी विज्ञानाने पाहिजे तसा बदल घडविला नसेल, किंवा ते अशा बदलाच्या मार्गावर असतील, पण सर्वच ठिकाणी विज्ञानप्रसार हे एक लोकशाहीला बळकट करण्याचे साधनच मानले गेले आहे.

भारतामधे २८ फेब्रूवारी १९२८ रोजी सी.व्ही रमन यांनी आपल्या ’रमन इफेक्ट’ या शोधाची घोषणा केली. म्हणून हा दिवस विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबद्दल समाजात जागृती व्हावी आणि समाजाचा वैज्ञानिक दृष्टीकोन वढाव्या या हेतूने भारतभर दर वर्षी साजरा केला जातो. गेल्याच आठवड्यात, म्हणजे ८४ वर्षांनी हा दिवस संपूर्ण भारतात विज्ञान दिवस विविध शाळा-महाविद्यालयांमधून आणि विविध वैज्ञानिक संस्थांमधून म्हणून साजरा झाला. एका दुर्दैवी योगायोग म्हणजे राष्ट्रीय विज्ञान दिवसाच्या आदल्या दिवशी आणि मराठी राजभाषा दिनाच्याच दिवशी मराठी भाषेचा अभिमान भाळगणार्‍या शिवसेना या राजकीय पक्षानी कहर केला. अनिल काकोडकर यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय किर्तीच्या आणि एका मराठी अणुवैज्ञानिकाला त्यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाजूने एक अवाक्षर काढू नका असा आदेश वजा धमकी दिली. एका राजकीय पक्षाच्या वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी घडवून आणलेली एक दुर्दैवी घटना म्हणून ही सोडून देता येईल. पण या घटनेच्या मागे दडलेले अनेक पदर उलगडून पाहिले तर आपल्याला या घटनेचे गांभीर्य लक्षात येईल. याच घटनेमूळे भारतातील विज्ञान विषयक आस्था आणि आपली लोकशाही यांचा संबंध लावावासा वाटतो.

भारतीय समाजाचा ’विज्ञान’ या दृष्टीने विचार करायला गेलं तर स्वतंत्र भारताची ६५ वर्षे डोळ्यांसमोरून जातात. ४ मार्च १९५८ रोजी पंडित नेहरूंनी भारताला पहिले विज्ञान धोरण दिले. या आधी उच्च तंत्र शिक्षण देण्यासाठी १९५१ रोजी पश्चिम बंगाल मधील खड्कपूर येथे पहिली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आय.आय.टी) उभारण्यात आले. नव्या युगाला सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्राला सक्षम करण्यासाठी त्यांनी पाहिलेले ते एक स्वप्न होते. अशा संस्था नव्या भारताला दिशा देतील असा त्यांचा मानस होता. १९८३ मध्ये भारतात तंत्रज्ञान धोरणाची आखणी झाली व २००३ मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचे एकत्रित धोरण आखण्यात आले. अशा धोरणां बरोबरच १९८९ साली नॅशनल सायन्स फाउंडेशनची स्थापना करायचे ठरले, पण ही स्थापना झाली २०११ मध्ये. धोरणातील ६ कलमी कार्यक्रमानूसार भारतातील अनेक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित संस्थांना भरगोस निधी देण्यात आला. त्या निधीचे पुढे काय झाले? निधीला साजेसे काम झाले का? या धोरणाची पुनर्तपासणी झाली का? का तुमचा आमचा पैसा नूसता विज्ञानाचा नावाखाली वाहून गेला? माहीत नाही... पण नक्कीच याचा शोध आपण घ्यायला हवा!

भारतामध्ये आज फारचं कमी प्रमाणात मूलभूत संशोधन होताना दिसते. आपली तरूण पिढी ही अमेरिकेने निर्माण केलेली कामे करण्यात आणि त्यांमुळे त्यांची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी कामं करताना दिसते, मोबदल्यात आपल्यावर लादले जात आहे तो फार वेगळ्या पद्धतीचा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद. आज चीन सारखा देश जगाचा कारखाना बनला आहे. जगात सर्वाधिक वस्तुंची निर्मिती कुठे होत असेल तर ती चीनमधे. तसे करणे योग्य की अयोग्य? त्यांनी पर्यावरणाचा केलेला चोथा हा महत्वाच्या पण एक क्षण बाजूला ठेवण्याचा बाबी आहेत. चीन ला माहीत होते की भारतीय माणूस अमेरिकेने तयार केलेले जॉब्स भारतीयांच्या इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वामूळे घेणार. त्यामूळे त्यांनी त्यांची अर्थव्यवस्थाच तशा पद्धतीने वाकवली. आता त्यांना भारतातला माहिती तंत्रज्ञान उद्योग नको. ते भारतालाच आपली बाजारपेठ बनवू पाहत आहेत. आणि आपण आपल्या धोरणांची नीट अम्मलबजावणी करु न शकल्याने आपल्याला चीनची बाजारपेठ बनून राहण्यावाचून गत्यंतरही नाही. हा भारताला फटका आहे तो मूलभूत शास्त्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि स्वत:चे तत्रज्ञान विकसित न केल्याचा. कारण आपल्या राजकारण्यांमधल्या दूरदृष्टीचा आभाव आणि ओघानेचं आपली एकूणच नवीन ज्ञान मिळवीण्याबद्दलची अनास्था.

अमेरिकेच्या संस्थापकांपैकी एक अग्रगण्य नाव म्हणजे थॉमस जेफरसन. त्यांचं समाज आणि शासन यांच्या संबंधावरचं एक फारच मार्मिक वाक्य नूकतच वाचलं. ते म्हणतात कि “समाज सूज्ञ असला तरच तो योग्य शासन करायला लायक असतो, म्हणूनच सूज्ञ जनता ही लोकशाहीला बळकट करण्यासाठीचं एक पूरक आणि आवश्यक साधन आहे”. आज आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने सर्वार्थाने वेढलेल्या जगात राहतो. अशी एकही गोष्ट नाही की जी करायला आपल्याला कोणत्यातरी क्लिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रीयेची मदत घ्यावी लागत नाही. अशा गुंतागुंतीच्या जगात राजकीय निर्णय हे अहिकाधिक माहिती आणि विज्ञानावर अवलंबून आहेत. माहितीच्या आभामुळे, जनतेला योग्य निर्णय घेण्यासाठी पूरक पाया न मिळाल्यामुळे निर्णय बदलू शकतात. अशा अज्ञानावर आधारलेल्या निर्णयांनी काही संकुचित गटाचा स्वार्थ साधला जाऊ शकतो.  त्या मूळेच एक प्रश्न पडतो, जर आपण, एक समाज म्हणून विज्ञानाकडे दुर्लक्ष करत राहीलो तर आपल्याला अशा गुंतागुंतीच्या विज्ञान युगात एक लोकशाही म्हणून तग धरून राहता येईल का? याचं अगदी एका शब्दाचं उत्तर आहे – नाही. याला तीन बाजू आहेत.

पहिली: आपली भावी पिढी कसं आणि काय विज्ञान शिकते

दुसरी: आपले शास्त्रज्ञ आपल्याला विज्ञान कसं समजावून सांगतात

आणि तिसरी म्हणजे: विज्ञान या विषयाचे आपल्या राजकीय आणि शासकीय वर्तुळात काय स्थान आहे. या तीन बाजूंबद्दल आपल्याला खोल विचार करण्याची नितांन्त आवश्यकता आहे.

आज भारतामध्ये विज्ञान शिक्षण म्हटले की विचार आणि प्रत्यक्ष कृती यामधली फार मोठी दरी डोळ्यासमोर येते. धोरणांमध्ये भलेही सांगितलं गेलं कि विज्ञान शिक्षण प्रत्येक मुला पर्यंत पोहचवू पण वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. साधे, रोजची आकडे-मोड जिथे शिकवीण्याची मारामार तिथे विज्ञान शिक्षण म्हणजे फारचं मोठी उडी आहे. सर्वात पहिल्यांदा आपण विज्ञान कशासाठी शिकवतो? पुढे ’सायन्स’ला गेलं तर योग्य नोकरी मिळायला मदत होते म्हणून की एक भावी पिढी घडविण्यासाठी– उद्याचे रामानूजन, भाभा बनविण्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधायलाच हवे. वैज्ञानिक शिक्षाणासाठी अभ्यासक्रम ठरवताना आधुनिक जगाचा विचार करून विषयांचा प्राधान्यक्रम ठरवीला गेला पाहिजे. आज भारतात होणारे मूलभूत संशोधन फार कमी आहे. खूप कमी विद्यार्थी मूलभूत शास्त्रांचा अभ्यास करताना, त्यामध्ये काही नवे प्रयोग करताना दिसतात. आणि त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे एकूणच आपली विज्ञान या विषयाकडे बघण्याची अनास्था. जोपर्यंत आपण या मूलभूत विषयांकडे दुर्लक्ष करणार तो पर्यंत- विज्ञानाचे तंत्रज्ञानात कोणीतरी रुपांतर करायचे आणि आपण भारतीय मात्र फक्त एक तंत्रज्ञ म्हणून काम करायचे असेच चालत राहणार. उच्च तांत्रिकी शिक्षणाबरोबरच शालेय विज्ञान शिक्षणाला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. आपली पिढी ही केवळ दुसर्‍याच्या अर्थव्यवस्थेचे साधन बनता कामा नये ते स्वत: नवनिर्माणासाठी सक्षम बनायला हवे आणि ते होण्यासाठी आपण नागरिक म्हणून अशा पद्धतीचे धोरण आखले जाण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे.

दुसरा महत्वाचा विषय म्हणजे आपले शास्त्रज्ञ आपल्याला विज्ञान कसे समजावून सांगतात यामध्ये बदल करण्याच्या. जगात कशाबद्दल संशोधन चालले आहे? ते कोणत्या नव्या शक्यतांचा विचार करताहेत? संशोधनाच्या नव्या दिशा काय? विज्ञानासमोर सध्या कोणते नवे प्रश्न उभे ठाकले आहेत? त्याची उत्तरे कशात आहेत अशा आणखी अनेक प्रश्नांची उत्तरे सर्वसमान्यांपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने पोहचवली गेलीच पाहिजेत. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा कल्पक वापर आवश्यक आहे. शाळांमध्ये, चित्रफितींच्या स्वरूपात एखादा सोपा प्रयोग दाखविणे हा त्यातलाच एक प्रयोग. खान अकॅडमी नामक एक संस्था मुलांना असे विषय चित्रफितींच्या माध्यमातून शिकवीण्यासाठी अश्या चित्रफिती बनविते. या चित्रफीती त्यांच्या संकेतस्थळावर विनामूल्य उपलब्धही असतात. अशाच बरोबर तांत्रिक धोरणे जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी त्यावर उलटसुलट चर्चा घडवून आणण्यासाठीच्या संधी शोधत राहील्या पाहिजेत. आज काही वाहीन्यांवर आशा प्रकारच्या चर्चा घडवीण्यात येतातही, पण त्याचा परिणाम म्हणून लोकांना त्यांना पडलेल्या प्रश्नांवर उत्तरे सापडण्यामधे झाला पाहिजे. आज भारतात नदीजोड प्रकल्प, जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्पासारखे अनेक प्रकल्प आहेत की ज्यांबद्दल सामान्य जानतेला संपूर्ण ज्ञान नाही. अशा प्रश्नांवर अनेक खुल्या चर्चा, दोन भिन्न मतांच्या शास्त्रज्ञांचे वाद हे होण्याची गरज आहे. नाहितर एकाखा राज्यकर्ता म्हणतो म्हणून त्यात तथ्य आहे असे मानले तर तो आपल्या बुद्धीचा आणि निर्णयक्षमतेचा आपमानच म्हणावा लागेल.      

तीसरा आणि सर्वात महत्वाचा विषय म्हणजे विज्ञानाबद्दल आपल्या राज्यकर्त्यांचे काय म्हणणे आहे हा. आपली शासनव्यवस्था वैज्ञानिक दृष्टीला, शास्त्रज्ञांना आपल्या धोरण बनविण्यात किती सहभागी करून घेते? त्यांच्या मतांना किती महत्व आणि अवकाश प्राप्त होतो? का ते कोणत्यातरी समितीमधे फक्त चर्चेच्या पुरते मर्यादित राहतात? या प्रश्नांची उत्तरे आपण शोधली पाहिजेत. या पूढे आपली धोरणे ही तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय गुंतागुंतीची होत जाणार आहेत. अशी धोरणे व नवे प्रकल्प आपल्याला समजायचे असतील तर त्यासाठी काही किमान गोष्टी ज्ञात असण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ जर जैतापूराला अणूऊर्जा प्रकल्पा बद्दल आपले मत बनवायचे असेल तर आपल्याला ऊर्जा, अणुभट्ट्या, त्याचे परिणाम, कोणकातील परिस्थिती इत्यादी गोष्टी किमान माहित असल्या पाहिजेत. त्या माहित नसतील तर आपण योग्य निर्णय घेऊच शकणार नाही. आपले सोडा, जे लोकं असे प्रकल्प मांडतात, धोरणे बनवितान त्यांनातरी या मागच्या शास्त्राची जाण असते का? मग असे निर्णय काही एखाद्या गटाच्या स्वार्थासाठी निश्चितच घेतले जाऊ शकतात. हे बदलायला हवे. यासाठी आपण नागरिक म्हणून बदलासाठी तयार व्हायला हवे.

काय करता येईल.

१.      शास्त्रज्ञांनी सर्वजनिक जीवन जगायला पाहिजे. त्याने समाजा बरोबरचा संवाद वाढेल आणि लोकांच्या मनात असलेली विज्ञानाची भितीयुक्त उत्सुकता कमी होऊन समाज आज विज्ञानाचे जग यात एक संवाद साधला जाईल.

२.      आपल्या जवळच्या शाळांना जोडून घेऊया: आपण जर निवृत्त शिक्षक किंवा अगदी उत्साही नागरिक असाल तर आपल्या आपल्या जवळच्या शाळांशी जोडून घेऊन काही कार्यक्रम आखता येतील. असे कार्यक्रम ज्यामधे विद्यार्थांचा प्रत्यक्ष सहभाग असेल आणि त्यांना स्वत:च्या हातांनी प्रयोग करायला मिळतील.

३.      आपण जर निसर्गामध्ये रमत असाल तर आपल्या परिसरातील समविचारी लोकांशी जोडून घ्या. तसाच एक गट बनवून आपल्या अजूबाजूच्या परिसरात प्रत्येक आठवड्यात भेटी द्या. त्या भागात काय पाहिले याचे टिपण तयार करता येईल व ते दर महिन्याला तपासून आपण राहतो त्या परिसरातील बदल नोंदविता येतील.

४.       आपल्या शहरातील विज्ञान संस्थांना नियमित भेटी देऊया. त्यांचे जाहीर कार्यक्रम किंवा खुल्या दिवसांना उपस्थिती दर्शवून त्या संस्थेची  तिथे होत असलेल्या कामाची आणि त्यांच्या प्रकल्पांची चांगली ओळख करून घेता येईल. या संस्थांना मिळालेला निधी आणि त्याच्या वार्षिक आर्थिक ताळेबंद तपासून पहून.

५.       एखाद्या प्रकल्पाबद्दल किंवा प्रस्तावाबद्दल स्वत: पुर्ण माहिती करुन घ्या. तशी इतरांना करुन द्यायची सोय करा. प्रशासनाकडूनच त्या विषयातील तज्ञ व्यक्तिला तो विषय समाधान होईपर्यंत समजावायला सांगा. त्याच बरोबर दोन परस्पर विरोधी मत प्रवाहांच्या शास्त्रज्ञांना बोलवून त्यांची त्या प्रश्नाबद्दलची माहिती जाणून घ्या.

लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका कोणता तर तो म्हणजे गाफील जनता. आज आपल्या शहरांना गावांना ज्या अनेक समस्या भेडसावत आहेत त्या समस्यांचे मूळ म्हणजे आपण समाज म्हणून त्या समस्येबद्दचे अज्ञान आणि अनास्था. २८ फेब्रुवारीला पुण्यात काकोडकरांना धमकाविण्यात आहे ते याच अनास्थेचे लक्षण आहे. आपण नागरिक म्हणून महत्व कशाला अधिक देतो, तर एखाद्या प्रकरणाची कॉंट्रव्हर्सी होते तेव्हा. काकोडकरांचा या जैतापूरबद्दल काय मुद्दा आहे तो ना आपण व्यवस्थित जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला ना राजकारण्यांनी. आणि शेवटी लोकशाही मधे यथा प्रजा तथा राजा असाच प्रकार आहे. आपल्यामधेच जर दोन्हीही मते ऎकून घेण्याची क्षमता नसेल तर ती आपल्या राजकीय पक्षांमधेतरी कशी येणार? एखादा आपल्या मतप्रवाहाचा नाही म्हणून त्याचीब बोलतीच बंद करून टकणं हे झुंडशाहीचं लक्षण आहे. एखाद्या वैज्ञानिकाला चोरांचा हस्तक ठरवून देणे सोपे आहे. पण त्यांमुळे मूळ प्रश्नांना बगल देऊन आपलेच म्हणणे खरे करण्याची वृत्ती आपल्याला प्रगल्भ समाज बनण्यापासून दूर ठेवते आहे. एक निरोगी लोकशाही समाज घडविण्यासाठी आपण आपल्याला सूज्ञ नागरिक घडविलेच पाहिजेत



-हा लेख मार्च २०१२ च्या ’सॅटलाईट सायन्स’ च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे.

आपण प्रगल्भ नाही

अणुविज्ञान, अणुऊर्जा आणि जैतापूर प्रकल्प हे फार तांत्रिक आणि अतिशय गुंतागुंतीचे विषय आहेत. मला व्यक्तिश: अल्पशा ज्ञानामुळे अणुऊर्जा ही धोकादायक वाटते आणि म्हणून हा प्रकल्प जैतापूरसारख्या ठिकाणी करणे हे धाडसाचे वाटते.

पण, मराठी राजभाषा दिनाच्या दिवशी आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिवसाच्या आदल्याच दिवसाचे औचित्य साधून शिवसेनेने अनिल काकोडकरांसारख्या आंतरराष्ट्रीय किर्तीच्या आणि एका मराठी अणुवैज्ञानिकाला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाजूने एक अवाक्षर काढू नका अशी धमकी/आदेश दिला. अशा व्यक्तिस्वातंत्र्य विरोधी भूमिका घेणार्‍यांचा मी निषेध करते.

जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पासारख्या दूरगामी परिणाम करण्यार्‍या, तांत्रिक विषयाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेताना सत्ताधार्‍यांनी आणि विरोधीपक्षाने खुल्या चर्चा आयोजित करणं अत्यावश्यक वाटतं. काकोडकर आणि इतर शास्त्रज्ञांना या विषयी जाहीर वादविवाद करण्यासाठीची संधी आणि तसा राजकीय अवकाशही मिळायला हवा. त्याचबरोबर एखादा अप्रिय निर्णय घेताना शासनाने जनतेलाही विश्वासात घ्यायला हवे. तसे प्रामाणिक प्रयत्नही व्हायला हवेत, त्यातूनच जनमत निर्माण होईल.

दुर्दैवाने आज असे कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. प्रकल्प हवा की नको हा विषय वेगळा आहे. आत्ता किमान त्याबद्दल मोकळेपणाने चर्चा तरी होऊ द्या. आपण इतके असहिष्णु कधी झालो?

खुली चर्चा, मुक्त वातावरणात वाद-विवाद आणि आपल्याला न पटणार्‍या मतांचा आदर करणे हे एका प्रगल्भ समाजाचे आणि सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. कालच्या प्रसंगावरून मराठी समाज अशा प्रगल्भतेपासून अजून फारच लांब आहे अशी दु:खद जाणीव झाली.

सहभागाला कृतीची जोड हवी

२०११ हे वर्ष गाजले जगभरात सुरु झालेल्या विविध आंदोलनांमुळे.

१७ डिसेंबर २०१० या दिवशी २६ वर्षीय मोहम्मद बुआझीझी या ट्युनिशियन तरुणाने पोलिस व नोकरशाहीच्या जाचाला कंटाळून भरचौकात स्वत:ला पेटवून घेतले. या सामान्य विक्रेत्याला अनेक वर्ष इथल्या पोलिसांनी विविध प्रकारे त्रास दिला होता. राजधानीपासून साधारण २०० किलोमिटर दूर झालेल्या या घटनेचे पडसाद ट्युनिशियाभर पसरले. या तरूणाचा मृत्यु देशभर अनेक सरकार विरोधी निदर्शनांना कारणीभूत ठरला व दोनच महिन्यात तिथल्या २३ वर्ष सत्तेत असलेल्या अबिदीनीला पाणउतार व्हावे लागले. ट्युनिशियामधील ही घटना ईजिप्तमधील ताहीरीर चौकातील निदर्शनांना कारणीभूत ठरली. त्याचबरोबर माद्रीद, लंडन, तेल अव्हीव्ह, न्युयॉर्क, मॉस्को या शहरांमधल्या अनेक उठावांना ट्युनिशियामधील ही ठिणगी पुरेशी होती.

अमेरिका, ब्रिटन सारख्या विकसित देशांना आर्थिक मंदीच्या झळा बसत होत्या. ओबामांनी दाखवलेलं बदलाचं स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याची काहीच शक्यता दिसत नव्हती. आर्थिक भरभराटीच्या काळात हे देश आपल्या जनतेला आनंदी ठेऊ शकले होते. पण न संपणारी आर्थिक मंदी आणि त्याचा नोकर्‍यांवर होणारा परिणाम, यामुळे इथल्या तरुणांनाही या धुंदीतून बाहेर पडावे लागले. आपल्या अस्वस्थतेला सोशल नेटवर्कस्‍ वर वाचा फोडत त्यांनी आपल्याच सारख्या ९९% लोकांना शोधले. अमेरिकेच्या परिस्थितीला जबाबदार १% ना जाब विचारायला ते गेल्याच महिन्यात वॉल स्ट्रीटवर ठाण मांडून बसले. 

या सर्व विरोधकांमधे कमालीचे साधर्म्य होते. सगळीकडेच सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तरूणांचे प्रमाण लक्षणीय होते. त्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा निदान दृष्य स्वरुपात पाठींबा नव्हता. सर्वच आंदोलकांचा ठाम विश्वास आहे की त्यांच्या देशातली राजकीय व आर्थिक व्यवस्था त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे शोधण्यासाठी असमर्थ आहे. या परिस्थितीला त्यांच्याकडे उत्तर नाही, पण काय हवे हे जरी माहीत नसले तरी काय नको हे मात्र पक्के माहित आहे. या सर्व विरोधकांनी समदु:खींना एकत्र करण्यासाठी नव्या माध्यमांचा वापर केला. जगभरातल्या अभ्यासकांकडून या तरूणांवर एकच टीका होते आहे, ती म्हणजे यांना कोणतीही वैचारिक धाटणी नाही व एकाही कृतीकार्यक्रमाची जोड नाही. परंतु या विरोधकांच्या मते अशी कोणतीही धाटणी नसणे हेच त्यांचे वैशिष्ठ्य आणि त्यांना  मिळणार्‍या प्रतिसादाचे कारण आहे.

भारतामधेही २०११ मधे अनेक आर्थिक घोटाळे उघडकीस आले. या सर्व भ्रष्टाचाराला उत्तर म्हणून गेली ४३ वर्षे संसदेत पडून असलेले लोकपाल विधेयक काही बदलांसकट मंजूर व्हावे म्हणून अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले. या उपोषणामुळे व सरकार या विरोधाला उत्तर शोधण्यात कुचकामी ठरल्यामुळे बरेच लोक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात वेगवेगळ्या पध्दतीने सामील झाले. परंतु या आंदोलनात तरूणाई लोटली व त्यांच्या असंतोषाला वाचा फुटली हे माध्यमांनी वारंवार वापरलेले विधान मात्र फसवे वाटते.

सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या विरोधकांमधे तरूण जरी मोठ्या संख्येने असला तरी हा तरूण सर्व आर्थिक-सामाजिक स्तरांचे प्रतिनिधीत्व करणारा नक्कीच नव्हता. शहरी-सुशिक्षित-मध्यमवर्गीय तरुण, जो आधुनिक संपर्क साधनांपर्यंत पोहचू शकत होता तोच फक्त सहभागी होताना दिसला. ग्रामीण तरूण अगदी तुरळक प्रमाणात तर आदिवासी भागातील तरूणाचा सहभाग जवळजवळ शून्य होता. हा सहभागही शाश्वत कृती शिवाय फक्त सोशल नेटवर्किंगवर टीका टीपण्णी करणे अशा अतिशय मर्यादित स्वरुपाचा होता. कधीकधी मेणबत्ती किंवा एखाद्या धरण आंदोलनात नारे देणे ही जनसहभागाची प्रथम आणि द्वितीय पायरीच आहे. त्यामुळे आपण केवळ १% ते २% लोकांच्या प्रतिसादालाच सहभाग समजून त्याला जनसागर वगैरे म्हणण्याची घाई करत आहोत.  इतर आंदोलनांमधे व सार्वजनिक जीवनात कृतीशील असा तरूण मात्र काही काळानंतर यापासून दूर झाला ही बाब लक्षणीय वाटते.

लोकपाल विधेयकासाठीचे आंदोलन हे व्यवस्थेमधल्या बदलांसाठीचे आंदोलन आहे. अशा आंदोलनांना लोकाभिमुख बनविण्यासाठी समाजाच्या सर्वच स्तरांमधून त्यामधे सहभाग हवा. असा सहभाग मिळविण्यासाठी आंदोलनाला कृतीची जोड हवी. भारतातल्या या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाची रचना अशी कृती देण्यात असमर्थ ठरली. किंबहूना, हे आंदोलन सर्व समावेशक बनावे यासाठी रचनाच केली गेलीली दिसली नाही. यामुळेच खूप मोठ्या वर्गाला आपण आंदोलनात सहभागी व्हायचे म्हणजे नेमके काय करायचे हे माहित नाही. त्याचा सहभाग प्रत्यक्ष कृतीला जोडून नाही, त्यामुळे त्या विषयाला तो बांधिल नाही. त्यामुळे काही प्रतिकात्मक कृतींनंतर हा तरूण जो याकडे काही उत्तरांची अपेक्षा ठेवत होता तोही यापासून दुरावला.   

जगभरात चालू असलेल्या आंदोलनांमधून नागरी प्रश्नावर काम करणार्‍या काही छोट्या कृतीगटांनी मात्र या आंदोलनातून प्रेरणा घेतली आहे. पण, त्यामधे सहभागी व्हायला शहरी तरुणांना वेळ मिळत नाहीये. एखाद्या संध्याकाळी मित्र-मैत्रिणी मिळून नारे देणं त्यांना जास्त सोईचं वाटतं. खरंतर जगभरात चाललेली ही लढाई याच चंगळवादी आणि बेफीकीर प्रवृत्तीच्या विरोधात आहे. म्हणूनच याच वृत्तीतून आंदोलनांना मिळणारा प्रतिसाद हा फसवा व निष्फळ वाटतो.     

भ्रष्टाचाराची खरी झळ पोचलेला, नागरी सुविधांपासून वंचित असलेल्यांचा सहभाग या आंदोलनात फार कमी आहे. त्यामुळे यातून नवं नेतृत्व उभं राहून, याला योग्य दिशा देऊन एखादी शाश्वत कृती निर्माण होण्याची शक्यता फार कमी वाटते. यामूळेच सहभागाच्या पहिल्या दुसर्‍या पायरीवरचा तरूणही यातून तुटला जाईल याची भीती वाटते. याला उत्तर म्हणजे आपल्या भागात काम करत असलेल्या अशा छोट्या गटांना बळ देणं आणि जर कोणी काम करत नसेल तर असा गट उभा करणे हेच आहे. जर आपण या तरूणांच्या उत्साहाला कृतीची जोड देऊ शकलो तर यातून मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. पण जर हि ठिणगी आपण अतिउत्साहाच्या भरात विझू दिली तर आपल्याला व्यवस्थेमधील बदलांसाठी आणखीनही मोठ्या घोटाळ्यांची वाट बघत बसावे लागेल.

कितीवेळा रस्त्याची कामे करणार??

माझ्या घरासमोरचा रस्त्यावर (प्रतिज्ञा मंगल कार्यालय ते अलंकार पोलीस चौकी) गेल्या वर्षभरात दुसऱ्यांदा काम सुरु आहे. हा रस्ता वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत येतो.

तो रस्ता अतिशय सुंदर असल्याने मोठ्ठाली माशीनस् आणून खरवडण्यात आला

(चेष्टा करत नाही! खरंच खूप सलग, एकसारखा, गुळगुळीत असल्याने वाहने जोरात जायची, या वेगाने अपघात होऊ नये म्हणून तो खराब करण्यात आला)

काल पासून परत त्याच रस्त्यावर डांबरीकरण सुरु आहे. खरवडलेलं पुन्हा भरण्यासाठी.

आणि त्या रोड रोलर्सच्या चाकांखाली करदात्यांचा पैसाही त्या खाडीसोबतच भरडला जातो आहे!

नव्या क्रांतीच्या प्रसवकळा?

(३० ऑक्टोबर २०११ च्या लोकसत्ता, 'लोकरंग'मध्ये प्रकाशित झाल्या प्रमाणे) प्रज्ञा शिदोरे, रविवार ३० ऑक्टोबर २०११ pradnya.shidore@gmail.com ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ हे अमेरिकेतले लोकआंदोलन जगातील ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातील दरी अधोरेखित करणारे आहे. आर्थिक विषमतेकडे अंगुलीनिर्देश करणाऱ्या या आंदोलनाला जागतिक परिमाण मिळाल्यास उद्याचे जग कदाचित वेगळे घडू शकेल.. सोविएत युनियनच्या पाडावानंतर गेली दोन दशकं अमेरिका एक निरंकुश सत्ता बनली आहे. या सत्तेचे केंद्र बनले आहे- वॉल स्ट्रीट.. जिथे अमेरिकेतील अर्थसत्तेचे सौदे होत असतात! वॉल स्ट्रीटवर गेली दोन दशकं धनदांडग्यांनी निरंकुश सत्ता उपभोगल्यानंतर या अर्थसत्तेला आव्हान देण्याचे मनसुबे अमेरिकेतील तरुण-तरुणी आज रचत आहेत.  जगाकडे अभ्यासपूर्ण नजरेने पाहणाऱ्यांना मात्र ही घटना साधी वाटत नाही. अजून घडलेले काहीच नाही. कदाचित घडणारही नाही. परंतु काही घडेलच, तर त्याच्या प्रसवकळांची सुरुवात न्यूयॉर्कच्या या झुकोटी पार्कमध्ये झाली असं म्हणावं लागेल. या सगळ्याची सुरुवात झाली स्पेनमध्ये! १५ ऑक्टोबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय कृती दिन!’ हा दिवस जगातील आर्थिक आणि राजकीय सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठविण्याचा! गेल्या मे महिन्यात स्पेनमध्ये सुरू झालेल्या इंडिग्नाडो चळवळीने संपूर्ण जगभरातल्या लोकांना १५ ऑक्टोबर या दिवशी आपापल्या शहरांमध्ये सत्तेच्या केंद्रांसमोर व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्याकरता आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. याच चळवळीतून प्रेरणा घेऊन कॅनडामधील व्हँकुव्हर येथील ‘अडबस्टर्स’ या नियतकालिकाच्या संपादकांनी अमेरिकेतील कॉर्पोरेट्सच्या दादागिरीविरुद्ध वॉल स्ट्रीटवर कब्जा करण्यासाठी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली. अमेरिकेबरोबरच या हाकेला ओ दिली ती आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेमध्ये बदल आणू पाहणाऱ्या ८२ देशांतल्या जनतेने! आणि या चळवळीला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले. गेला महिनाभर अमेरिकी नागरिक वॉल स्ट्रीटजवळील झुकोटी पार्कमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये अनेक छोटे छोटे गट आपापल्या मागण्यांचे फलक घेऊन आंदोलनात उतरलेले दिसतात. काहींना जगातील अर्थव्यवस्थेला ताळ्यावर आणण्यासाठी बदल सुचवायचा आहे, तर काही युद्धविरोधी भूमिका घेऊन तिथे आंदोलनास बसले आहेत. काहीजण आर्थिक मंदीमुळे आपली नोकरी हिरावून घेतली गेल्याने त्रस्त आहेत, तर काहींना सध्याच्या कर्जबाजारीपणाला उत्तर हवे आहे. त्यांच्या मागण्या निश्चित अशा नाहीत. त्यांना एकच एक अशी दिशाही नाही. त्यामुळे या आंदोलकांवर होत असलेली टीकाही रास्तच आहे. परंतु हे सर्वजण चिडले आहेत आणि त्यांना आजच्या परिस्थितीत बदल हवा आहे, हे मात्र नक्की. काही म्हणतात की, ‘आमच्या मागण्या जरी वेगळ्या असल्या तरी त्यामागची वेदना समानच आहे.’ ते म्हणतात की, ‘आर्थिकदृष्टय़ा प्रचंड धनदांडग्या असलेल्या केवळ एक टक्का लोकांच्या तालावर आम्ही उर्वरित ९९ टक्के लोक नाचणार नाही.’ या विखुरलेल्या ९९ टक्क्य़ांचा आवाज एकत्र व्हावा म्हणून ते या ठिकाणी गोळा झालेले आहेत. त्यांच्या मते, चर्चेने त्यांच्यामधला समान धागा समोर येईल आणि त्यानंतर आंदोलनाच्या निश्चित मागण्या व दिशा ठरवता येईल. म्हणूनच गेला महिनाभर ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’चे केंद्र झुकोटी पार्क हे खुल्या चर्चेचे आणि भविष्यातल्या आंदोलनासाठीचे व्यासपीठ बनले आहे. अमेरिकेचे महाकाय आर्थिक सत्ताकेंद्र म्हणजे न्यूयॉर्कमधील वॉल स्ट्रीट! इथे बसणाऱ्या प्रभावशाली एक टक्का लोकांच्या तालावर अख्खी अमेरिका नाचते. देशातील ९९ टक्के लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारी ध्येयधोरणेही याच एक टक्का लोकांचा फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून आखली जातात. तेव्हा अमेरिकेतील उर्वरित ९९ टक्क्य़ांचा आवाज उठविण्यासाठी ही आंदोलक मंडळी झुकोटी पार्कमध्ये एकत्र आली आहेत. सुरुवातीला अमेरिकेतल्या जवळजवळ सर्वच प्रसारमाध्यमांनी याला ‘पोरखेळ’ म्हणूनच हिणवलं होतं. ‘किती काळ तग धरू शकणार आहेत ही मंडळी? यांच्या मागण्यांमध्ये काही दम नाही..’ असं म्हणून या आंदोलनाला ते ‘चळवळ’देखील म्हणायला तयार नव्हते. परंतु १७ ऑक्टोबरला ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ला एक महिना पूर्ण झाला आणि प्रसारमाध्यमांबरोबरच फेडरल रिझव्‍‌र्हचे अध्यक्ष बेन बर्नानके यांनाही आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये तथ्य आहे असं वाटू लागले. फेसबुकच्या मार्क झुकरबर्ग आणि विकिलिक्सच्या जुलियन असान्ज यांनी तर या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. स्लोव्हेनियन तत्त्वज्ञ स्लाव्हो जिझेक आणि नाओम चॉम्स्की यांच्याबरोबरच जगभरातील अनेक विचारवंतांनीही या आंदोलनाची दखल घ्यायला सुरुवात केली आहे. तरीही समाजशास्त्राची अभ्यासक असलेली काही विचारवंत मंडळी अजूनही याला ‘आंदोलन’ म्हणताना थोडीशी कचरत आहेत. जॉर्जटाऊन महाविद्यालयातील सामाजिक चळवळींचे प्राध्यापक मायकल केझन हे त्यापैकी एक! ते म्हणतात की, ‘कितीही आंतरराष्ट्रीय संदर्भ मिळाले असले तरी शेवटी हा एक जमाव आहे. जमाव एका समान ध्येयाने बांधला गेला की त्यातून चळवळ उभी राहते. या चळवळीच्या कारभाराला एक रचना मिळाली की त्याचे आंदोलनात रूपांतर होते. पण यांना ना समान ध्येय, ना रचना!’ त्यामुळे ‘या उठावाने उद्या अमेरिका बदलेल आणि परवा जागतिक अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील!,’ यासारख्या विधानांवर ते काहीसे जपूनच भाष्य करीत आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये जमलेले लोक विविध मागण्या, विचार, समस्या आणि उपाय घेऊन रोज संध्याकाळी सात वाजता ‘जनरल असेंब्ली’मध्ये एकत्र जमतात. इथेच या गटावर प्रभाव पाडणारे निर्णय घेतले जातात. या बागेत ध्वनिक्षेपक किंवा कोणत्याही प्रकारच्या ध्वनिवर्धकावर बंदी आहे. म्हणून मग त्यांनी एक मस्त शक्कल लढविली : मानवी ध्वनिक्षेपकाची! या जनरल असेंब्लीच्या समन्वयकाचा आवाज जमलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याने एक वाक्य बोलायचे आणि त्याच्यापाठोपाठ त्याच वाक्याची पुनरुक्ती त्याच्या आजूबाजूच्यांनी करायची, असा प्रकार इथे सुरू असतो. या झुकोटी पार्कच्या मोकळ्या वातावरणात एक नियम मात्र आहे; जो कटाक्षाने पाळला जातो. इथे प्रत्येक निर्णय हा मतैक्यानेच होतो; बहुमताने नाही! इथे जनरल असेंब्लीबरोबरच इतर छोटय़ा छोटय़ा समित्याही आहेत. स्वच्छता समिती, वित्तव्यवहार समिती, संपर्क समिती, इ. या समित्या जनरल असेंब्लीला उत्तरदायी असतात. नुकतेच या समितीने ‘ऑक्युपाइड वॉल स्ट्रीट जर्नल’ नावाचे दैनिकही सुरू केले आहे. खरं तर जनरल असेंब्ली, छोटय़ा छोटय़ा समित्या हे सर्व वरकरणी जरी या उठावाला एक रचना पुरवत असलं, तरीही  आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना त्या पूरक व्यवस्था निर्माण करीत आहेत. इथे गोळा होणाऱ्यांना असंच आपापल्या देशांत घडायला हवं आहे. ही चळवळ आहे सहभागी लोकशाहीसाठी! पण यात निर्णयप्रक्रियेला फार वेळ लागतो. परंतु इथले निर्णय एका गटानेच घेतले तर इथे जमलेले वेगवेगळ्या विचारांचे लोक या चळवळीपासून दुरावतील अशी शक्यताही आहेच. या चळवळीची तुलना भारतात नुकतेच बाळसे धरू लागलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीशी केल्यावाचून राहवत नाही. भारताप्रमाणे ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’वरची चळवळ ही कोण्या एका राजकीय पक्षाची नाही किंवा कोणतीही एक विचारसरणी मानणारीही नाही. यात तरुणवर्ग मोठय़ा संख्येने उतरलेला आहे. तो संपर्कासाठी पारंपरिक माध्यमांपेक्षा ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुकसारख्या नव्या माध्यमांचा वापर करून लोकांशी थेट संपर्क साधतो आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथे हिंसक पद्धतींचा वापर अजिबात होत नाही. त्याचबरोबर या दोन चळवळींमध्ये काही मोठे फरकही आहेत. झुकोटी पार्कमध्ये कुणीही एक नेता नाही. लोक स्वयंप्रेरणेनं सातत्याने कामं करून चळवळीसाठी काही नवीन रचना निर्माण करत आहेत. या रचनेमधून आलेल्या एकसंधतेमुळे ते लवकरच या आंदोलनाला एक कार्यक्रम देऊ शकतील, असा त्यांना विश्वास आहे. भारतात मात्र जनतेची नजर एकाच नेत्याकडे लागून राहिलेली आहे. त्याच्या सांगण्यावरून सुरुवात तर झाली; पण हा समुदाय टिकविण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम तयार होताना दिसत नाही. भारतातल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला काहीसं सुटय़ा, विखुरलेल्या ‘इव्हेंट्स’चं स्वरूप आलेलं आहे. स्लोव्हेनियन तत्त्वज्ञ स्लाव्हो जिझेक यांनी नुकतेच झुकोटी पार्कमधील समूहाला संबोधित केले. तेव्हा ते म्हणाले, ‘सध्याची अर्थव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यासाठी मोठय़ा बदलाची गरज आहे. अशा अराजकीय चळवळीमध्ये मी या बदलाची बीजे बघतो. या माणसांच्या जत्रेत हरवून जाणं आणि गर्दीने हरखून जाणं सहज शक्य आहे. त्यापासून लांब राहून धैर्याने, चिकाटीने, संयमाने आपल्यासमोरील आव्हानांना सामोरे जाऊ या. नाही तर आणखी दहा वर्षांनी आपल्याला या सोहळ्याच्या फक्त आठवणी तेवढय़ा उगाळत बसण्याची वेळ येईल.’ जिझेक यांचं हे भाकित भारतातील आंदोलनाला तंतोतंत लागू पडते. बदलत्या नव्या आर्थिक रचनेत भारत जगाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे दूरवर होणाऱ्या आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक बदलांचा परिणाम आपल्यावरही होणारच. जागतिक अस्वस्थता आणि भारतातला विद्यमान असंतोष जोडला जाईल का? नव्या जगाचा शोध घेणाऱ्यांना यातून कृती-कार्यक्रम मिळेल का? हे प्रश्न मनात उभे राहिल्याशिवाय राहत नाही.

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190428:2011-10-26-19-16-49&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117

Ill fares the Land

Read a book called 'Ill fares the land' by Tony Judt. He refers to the poem written in 18th century about the deterioration of society and polity in 18th century Ireland. I can relate to a  few lines from that poem when I think about what is happening in Maharashtra today.

Ill fares the land, to hastening ills a prey,

Where wealth accumulates, and men decay:

Princes and lords may flourish, or may fade;

A breath can make them, as a breath has made;

But a bold peasantry, their country's pride,

When once destroyed can never be supplied.