Corruption !!

7 out of 10 Indians replied CORRUPTION when they were asked about one malady they would like to tackle if they were in an influential position in Indian government.

But what is ‘corruption’? Dictionary entries suggest rottenness, perversion, and the defilement of something once pure and wholesome. But the most common definition in use today is ‘the abuse of entrusted power for private gain’. The gain may not be strictly personal – it may be to a group, company, political party.

According to corruption watchdog Transparency International, public perception is that the problem is growing. But that could be due to greater awareness and preparedness to talk about it.

Though corruption is notoriously hard to measure, the number-crunchers at the World Bank have been busy trying. They estimate that $1 trillion is paid in bribes a year while what they call ‘tainted procurement’ is worth around $1.5 trillion a year. And that’s only the tip of the iceberg, they say. On an average it is thought that five per cent of national budgets ‘go astray’.

But corruption is about more than money.

It saps the lifeblood of a society. It deepens inequality, the poorest and most vulnerable bearing the brunt of it. Usually it is they who, unable to pay the bribes, have to forgo the basic goods and services that should be free or at least affordable. Sometimes the clean water, the education, the basic health care to which they are entitled never reaches them. Funds have been ‘diverted’. Ultimately, and often, corruption kills. It is emphatically not, as some claim, a ‘victimless crime’.

Clearly it has to be tackled and many in the West think they have the answer: ‘good governance’. The reason that so many developing countries suffer from corruption, or so the thinking goes, is because they lack the good governance found in our western-style democracy.

Indeed the annual ‘global corruption’ survey conducted by Transparency International does show countries like Finland, Iceland, Sweden and New Zealand winning the ‘least corrupt’ beauty contest. While the performances of India, Bangladesh, Chad or Uzbekistan are usually, well, dismal. So, what do we do?

Answer is simple, sign a deal with McKinsey or any other ‘consultant’ - Poor; illiterates in India don’t have to think much now. They will tell us how to change our lives for better; they will show us how to get clean. If this is not enough they will tell us where to put our money, what to produce and whom to sell it. The Westerners are here to sanitize you, your economy, and your governance! You just have to toss a million as a fee…

That’s what I call a paid servitude!

war and peace

“In peace prepare for war, in war prepare for peace. The art of war is of vital importance to the state. It is matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence under no circumstances can it be neglected.”

Sun Tzu

वीजेची दरवाढ: सरकारच्या गलथानपणाचा नागिरकांना का भुदर्ंड???

वीजेची दरवाढ:

सरकारच्या गलथानपणाचा नागिरकांना का भुदर्ंड???

वडाळ्यात रहाणारी चाटर्ंड अकाउटंट वैशाली पािटल ६ मिहन्यापूव􁱮च िवकर्ोळी मध्ये रहायला गेली.

वैशाली सोबत ितच्या घरची वीज उपकरणे देखील पाठोपाठच आली, पण ितच्या न􁳞ा घरातील वीज

बीलाने मातर् ितला चकर्ावून टाकले. नेहमी तीन-साडेतीन हजार येणारे बील आज नऊ हजाराच्यावर गेले

होते. जागा सोडून ितच्या आयुष्यात काहीच बदलले नव्हते, मग या अवाजवी बीलाचे कारण काय? ितची

बदलेली जागा िकवा ती स्वत:? वाढीव दरात वीज पुरवठा करणारा ितचा नवा वीज िवतरक? का वीज

बीलातील तफावत वषार्नूवषर् शांतपणे बघत बसलेल्या सरकारचा गलथान कारभार?

महारा􁳦ातील वीजेचा पर्􁳤 हा पुन्हा एकदा िरलायन्स ने के लेल्या वीजेच्या अवाजवी दरवाढीमुळे ऐरणीवर

आला. 􁳭ा अचानक झालेल्या भरमसाठ दरवाढीमुळे मुंबईकरांचे, सामािजक संस्थांचे व राजकीय पक्षांचे लक्ष

महारा􁳦ातील वीजेच्या पर्􁳤ाकडे वेधले गेले. काहीजण वीजेच्या पर्􁳤ावर रस्त्यावर देखील उतरले.

महारा􁳦ातील वीजेचा पर्􁳤 पर्शासकीय व 􁳞वस्थापनेचा आहे. हा पर्􁳤 सामंजस्याने व चच􁱷ने सुटावा असे

वाटते. वीजेच्या पर्􁳤ावर आज दीघर्कालीन िनयोजनाची गरज आहे. म्हणूनच महारा􁳦 नविनमार्ण सेनेचे

अध्यक्ष शर्ी. राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या सरिचटणीसांसोबत महारा􁳦ाचे उजार्मंतर्ी शर्ी. सुनील तटकरे यांचे भेट

घेतली. भेटी दरम्यान महारा􁳦ाच्या वीजेच्या पर्􁳤ावर सरकारच्या भुिमके िवषयी पर्􁳤 उपिस्थत करण्यात

आले.

महारा􁳦ात आजही अनेक िठकाणी १८ तास वीज कपात सुरू आहे. मा. तटकरे साहेब जरी ही कपात

थांबल्याचे सांगत असले तरीही आमचा अभ्यास फार वेगळे िचतर् दाखवतो. देहुगावमध्ये आजही दर गुरूवारी

सकाळी ६ ते रातर्ी १० या वेळात वीज कपात सुरू आहे. नुकताच जागितक बँके चा एक अहवाल क􁱶 दर्ीय उजार्

मंत्र्यांच्या पिरषदेत पर्िसध्द झाला. या अहवालानुसार आज जवळ जवळ ६५ ते ६६% छोटे उ􁳒ोग वीजेची

शा􁳡ती नसल्याने बंद झाले आहेत. अशा अिनयोिजत भारिनयमनामुळे महारा􁳦ात िकती लघुउ􁳒ोजकांच

िदवाळं िनघाले हे सरकारने कधी मोजले आहे का? महारा􁳦ाच्या िवकासासाठी, वीजेचे िनयोजन व वीजेच्या

न􁳞ा 􁳫ोतांवर संशोधन होणे अिनवायर् आहे. तात्पुरते, कामचलाऊ उपाय महारा􁳦ाला िनि􁳟तच अंधारात

लोटणारे आहेत.

िरलायन्स दरवष􁱮 गेल्या ३-४ वषार्ंपासून वीजेची दरवाढ करीत आहे. तरी शासन, नागिरक रस्यावर

उतरल्यावरच जागे झाले. २००७ साली राज्य वीज िनयामक आयोगाने (MERC) मल्टी इयर टॅिरफ (MYT)

ची संकल्पना मांडल्यापासून िरलायन्सने ऍपेलेट िटर्ब्युनल ऑफ इलेक्टर्ीसीटी (ATE), िदल्लीकडे धाव घेतली व वीज दरवाढ मंजूर करून घेतली. राज्य आयोगाचा अशापर्कारे अपमान झाला. याचा पिरणाम म्हणुन

गर्ाहकांना ४५% ते ६१% एव􁲿ा दरवाढीचा भुदर्ंड भरावा लागला. ’नागिरकांना दरवाढ अवाजवी वाटत

असेल तर नागिरकांनी सुिपर्म कोटार्कडे दाद मागावी’ (MERC, २००८ ची के स नं १२१, पान ३६) असे

म्हणुन आयोग मोकळे झाले व स्वत: िरलायन्सच्या ताटाखालचे मांजर होणे पसंत के ले.

मुंबईमध्ये आज वीज पुरवठा करणार् या ३ कं पन्या आहेत; िरलायन्स, टाटा व बी.इ.एस.टी. तीनही कं पन्यांचे

दर वेगवेगळे आहेत. रा􁳦ीय िव􁳒ुत धोरण, फे बर्ुवारी २००५ व भारत सरकार उजार् मंतर्ालयाच्या

आदेशापर्माणे गर्ाहकाला वीज माफक दरात िमळावी याची जवाबदारी आयोग व महारा􁳦 शासनाची आहे.

एकाच शहरातील नागिरकांमधली ही तफावत शासन कसे काय सहन करते? िदल्ली शहरात वीज पुरवठा

करणार् या सवर् कं पन्यांचे दर हे समान आहेत, मग मुंबईमध्ये ते वेगळे का? िरलायन्सच्या िदल्लीतील दरापेक्षा मुंबई उपनगरांमधील दर हा तब्बल ७०% नी जास्त का? एव􁲿ा मो􁲹ा अन्यायावर कानाडोळा करायला

सरकरला कसं काय जमतं?

िरलायन्सचा वीज िवतरण परवाना २०११ साली संपतो आहे हे शासनाला महारा􁳦 नविनमार्ण सेनेशी चचार्

करत असताना स्प􁳥 झाले. िरलायन्सचा आ􁱫ापयर्ंतचा वीज दरवाढीचा 􁳞वहार पहाता हा गािफलपणा

स्वत:च्याच पायावर ध􁲂डा मारून घेण्यासारखा आहे. िरलायन्सने वीज पुरवठा 􁳞वसायात १३७६ कोटीची

तूट असल्यचे आयोगाला सादर के लेल्य २००८-०९ च्या अहवालत म्हटले आहे. ही तूट भरून काढण्याला

मदत करण्यासाठी शासन परवान्याचे नूतनीकरण करणार आहे काय? नूतनीकरणाची पर्िकर्या खरतर अत्यंत

लोकशाही पध्दतीने व्हायला हवी. पण शासनाला िरलायन्स गृिहत तर धरत नाही ना? हे शासनाने तपासून

पहावे. आ􁱫ाच्या दरवाढीमुळे िरलायन्सची फक्त २३% तूट भरून िनघते, पुढच्या २ वषार्त आणखीन ७७%

तूट िरलायन्स भरून काढण्याचा िरलायन्सचा पर्स्ताव आहे. पुढच्या दोन वषार्त आ􁱫ापेक्षाही जास्त दरवाढ

नागिरकांना सहन करावी लागणार आहे. या संदभार्त शासनाने नागिरकांना िव􁳡ासात घेतले आहे का?

िव􁳒ुत िवधेयक २००३ कलम ८२(२) मध्ये म्हटल्यापर्माणे गर्ाहकांना स्वस्तात वीजपुरवठा करणार् या

कं पन्यांकडून वीज खरेदीचा अिधकार आहे. हे नागिरकांपयर्ंत पोहचवायला शासनाने आजपयर्ंत काय के ले?

आज नागिरकांना खुल्या बाजारपेठेमुळे होणारा फायदा िमळत नाही, पयार्य असूनही ते वापरता येत नाहीत.

िरलायन्सच्या वीज दरवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे लांब पल्यांच्या दृ􁳥ीचा व उपाययोजनांचा अभाव वीजेची

गरज समजून न घेताच के लेले करार, आयोगाने िरलायन्सला लांब पल्ल्याचे करार करायची सुचना के ली

होती, त्याची अंमलबजावणी मातर् करण्यात आली नाही, शासनाने अशा करारांमध्ये लक्ष का घातले नाही?

यामुळे अनेक छो􁲷ा मो􁲹ा वीज िवतरक कं पन्यांचे फावते आहे. हे सरकारला लक्षात येत नाहीए का? का

शासनाला तेच हवंय?

मुळा-पर्वरा सहकारी संस्था महािवतरणला १६०० कोटी रूपये देणे लागते. त्यावर महारा􁳦 शासनाने पाणी

तर सोडले नाहीए ना? महािवतरण ने तूट भरून काढण्यासाठी सरसकट ३३% दरवाढ करण्याचे सुचवले

आहे, अशा राजकीय वलयांकीत संस्थांकडून रक्कम वसूल करण्याची काय उपाययोजना सरकार आखते आहे?

का याचा ही भार हा महारा􁳦ातला सामान्य नागिरक सोसणार आहे?

गेल्या ५ वषार्त महारा􁳦ात २६०% इतकी वीजेची दरवाढ झाली आहे, २००५ मध्ये २ रुपये ८१ पैसे पर्ती

युनीट असणारी वीज आज २००९ मध्ये ७ रुपये ५५ पैसे पर्ती युनीट एवढी झाली आहे.

एका मल्टीप्लॅक्स मधला रातर्ीचा एक शो एक िदवस जरी बंद के ला तरी ४ घरांना पूणर्वेळ, १ मिहना वीज

िमळू शके ल.

वेळेत उपाययोजना न करता शासन जर नूसते िनवडणूकीच्या त􁲂डावर मोठ-मोठी अ􁳡ासनेच देत बसले तर

त्याची िकमत वैशालीसारख्या, वीज बील भरणार् या पर्ामािणक नागिरकांना मोजावी लागणार आहे हे

िनि􁳟त. वीजेच्या पर्􁳤ावर नागिरक अजून शांत आहेत. पण शासनाने योग्य उपाययोजनेसाठी जनपर्क्षोभाची

वाट बघू नये.

No one could have better represented my emotions after hearing about the news of Nobel to Obama than this Amul Advt.

स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी - कुसुमाग्रज

पन्नाशीची उमर गाठली अभिवादन मज करू नका ।
मीच विनविते हात जोडूनी वाट वाकडी धरू नका ॥

सूर्यकुलाचा दिव्य वारसा प्रिय पुत्रांनो तुम्हा मिळे ।
काळोखाचे करून पूजन घुबडांचे व्रत करू नका ॥

अज्ञानाच्या गळ्यात माळा अभिमानाच्या घालू नका ।
अंध प्रथांच्या कुजट कोठारी दिवाभीतासम दडू नका ॥

जुनाट पाने गळून पालवी नवी फुटे हे ध्यानी धरा ।
एकविसावे शतक समोरी सोळाव्यास्तव रडू नका ॥

वेतन खाऊन काम टाळणे हा देशाचा द्रोह असे ।
करतील दुसरे, बघतील तिसरे असे सांगुनी सुटू नका ॥

जनसेवेस्तव असे कचेरी ती डाकूंची नसे गुहा ।
मेजाखालून, मेजावरतून द्रव्य कुणाचे लुटू नका ॥

बोथट पुतळे पथापथावर ही थोरांची विटंबना ।
कणभर त्यांचा मार्ग अनुसरा, वांझ गोडवे गाऊ नका ॥

सत्ता तारक सुधा असे पण सुराही मादक सहज बने ।
करीन मंदिरी मी मदिरालय अशी प्रतिज्ञा घेऊ नका ॥

प्रकाश पेरा अपुल्या भवती दिवा दिव्याने पेटतसे ।
इथे भ्रष्टता, तिथे नष्टता, शंखच पोकळ फुंकू नका ॥

पाप कृपणता, पुण्य सदयता, संतवाक्य हे सदा स्मरा ।
भलेपणाचे कार्य उगवता कुठे तयावर भुंकू नका

Power of Images...

Our liberty depends on

the freedom of the press,

and that cannot be limited

without being lost

- Thomas Jefferson

Very great leaders...

Very great leaders in their domains are only known to exist.

Those next best are loved and praised.

The lesser are feared and despised.

Therefore when faith is insufficient and there is disbelief,

It is from the high value placed on words.

Works are accomplished, tasks are completed,

and ordinary folk all say

They are acting spontaneously

-Tao (Translation by Thomas Cleary)