वीजेची दरवाढ:
सरकारच्या गलथानपणाचा नागिरकांना का भुदर्ंड???
वडाळ्यात रहाणारी चाटर्ंड अकाउटंट वैशाली पािटल ६ मिहन्यापूवच िवकर्ोळी मध्ये रहायला गेली.
वैशाली सोबत ितच्या घरची वीज उपकरणे देखील पाठोपाठच आली, पण ितच्या ना घरातील वीज
बीलाने मातर् ितला चकर्ावून टाकले. नेहमी तीन-साडेतीन हजार येणारे बील आज नऊ हजाराच्यावर गेले
होते. जागा सोडून ितच्या आयुष्यात काहीच बदलले नव्हते, मग या अवाजवी बीलाचे कारण काय? ितची
बदलेली जागा िकवा ती स्वत:? वाढीव दरात वीज पुरवठा करणारा ितचा नवा वीज िवतरक? का वीज
बीलातील तफावत वषार्नूवषर् शांतपणे बघत बसलेल्या सरकारचा गलथान कारभार?
महाराातील वीजेचा पर् हा पुन्हा एकदा िरलायन्स ने के लेल्या वीजेच्या अवाजवी दरवाढीमुळे ऐरणीवर
आला. ा अचानक झालेल्या भरमसाठ दरवाढीमुळे मुंबईकरांचे, सामािजक संस्थांचे व राजकीय पक्षांचे लक्ष
महाराातील वीजेच्या पर्ाकडे वेधले गेले. काहीजण वीजेच्या पर्ावर रस्त्यावर देखील उतरले.
महाराातील वीजेचा पर् पर्शासकीय व वस्थापनेचा आहे. हा पर् सामंजस्याने व चचने सुटावा असे
वाटते. वीजेच्या पर्ावर आज दीघर्कालीन िनयोजनाची गरज आहे. म्हणूनच महारा नविनमार्ण सेनेचे
अध्यक्ष शर्ी. राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या सरिचटणीसांसोबत महारााचे उजार्मंतर्ी शर्ी. सुनील तटकरे यांचे भेट
घेतली. भेटी दरम्यान महारााच्या वीजेच्या पर्ावर सरकारच्या भुिमके िवषयी पर् उपिस्थत करण्यात
आले.
महाराात आजही अनेक िठकाणी १८ तास वीज कपात सुरू आहे. मा. तटकरे साहेब जरी ही कपात
थांबल्याचे सांगत असले तरीही आमचा अभ्यास फार वेगळे िचतर् दाखवतो. देहुगावमध्ये आजही दर गुरूवारी
सकाळी ६ ते रातर्ी १० या वेळात वीज कपात सुरू आहे. नुकताच जागितक बँके चा एक अहवाल क दर्ीय उजार्
मंत्र्यांच्या पिरषदेत पर्िसध्द झाला. या अहवालानुसार आज जवळ जवळ ६५ ते ६६% छोटे उोग वीजेची
शाती नसल्याने बंद झाले आहेत. अशा अिनयोिजत भारिनयमनामुळे महाराात िकती लघुउोजकांच
िदवाळं िनघाले हे सरकारने कधी मोजले आहे का? महारााच्या िवकासासाठी, वीजेचे िनयोजन व वीजेच्या
ना ोतांवर संशोधन होणे अिनवायर् आहे. तात्पुरते, कामचलाऊ उपाय महारााला िनितच अंधारात
लोटणारे आहेत.
िरलायन्स दरवष गेल्या ३-४ वषार्ंपासून वीजेची दरवाढ करीत आहे. तरी शासन, नागिरक रस्यावर
उतरल्यावरच जागे झाले. २००७ साली राज्य वीज िनयामक आयोगाने (MERC) मल्टी इयर टॅिरफ (MYT)
ची संकल्पना मांडल्यापासून िरलायन्सने ऍपेलेट िटर्ब्युनल ऑफ इलेक्टर्ीसीटी (ATE), िदल्लीकडे धाव घेतली व वीज दरवाढ मंजूर करून घेतली. राज्य आयोगाचा अशापर्कारे अपमान झाला. याचा पिरणाम म्हणुन
गर्ाहकांना ४५% ते ६१% एवा दरवाढीचा भुदर्ंड भरावा लागला. ’नागिरकांना दरवाढ अवाजवी वाटत
असेल तर नागिरकांनी सुिपर्म कोटार्कडे दाद मागावी’ (MERC, २००८ ची के स नं १२१, पान ३६) असे
म्हणुन आयोग मोकळे झाले व स्वत: िरलायन्सच्या ताटाखालचे मांजर होणे पसंत के ले.
मुंबईमध्ये आज वीज पुरवठा करणार् या ३ कं पन्या आहेत; िरलायन्स, टाटा व बी.इ.एस.टी. तीनही कं पन्यांचे
दर वेगवेगळे आहेत. राीय िवुत धोरण, फे बर्ुवारी २००५ व भारत सरकार उजार् मंतर्ालयाच्या
आदेशापर्माणे गर्ाहकाला वीज माफक दरात िमळावी याची जवाबदारी आयोग व महारा शासनाची आहे.
एकाच शहरातील नागिरकांमधली ही तफावत शासन कसे काय सहन करते? िदल्ली शहरात वीज पुरवठा
करणार् या सवर् कं पन्यांचे दर हे समान आहेत, मग मुंबईमध्ये ते वेगळे का? िरलायन्सच्या िदल्लीतील दरापेक्षा मुंबई उपनगरांमधील दर हा तब्बल ७०% नी जास्त का? एवा मोा अन्यायावर कानाडोळा करायला
सरकरला कसं काय जमतं?
िरलायन्सचा वीज िवतरण परवाना २०११ साली संपतो आहे हे शासनाला महारा नविनमार्ण सेनेशी चचार्
करत असताना स्प झाले. िरलायन्सचा आापयर्ंतचा वीज दरवाढीचा वहार पहाता हा गािफलपणा
स्वत:च्याच पायावर धडा मारून घेण्यासारखा आहे. िरलायन्सने वीज पुरवठा वसायात १३७६ कोटीची
तूट असल्यचे आयोगाला सादर के लेल्य २००८-०९ च्या अहवालत म्हटले आहे. ही तूट भरून काढण्याला
मदत करण्यासाठी शासन परवान्याचे नूतनीकरण करणार आहे काय? नूतनीकरणाची पर्िकर्या खरतर अत्यंत
लोकशाही पध्दतीने व्हायला हवी. पण शासनाला िरलायन्स गृिहत तर धरत नाही ना? हे शासनाने तपासून
पहावे. आाच्या दरवाढीमुळे िरलायन्सची फक्त २३% तूट भरून िनघते, पुढच्या २ वषार्त आणखीन ७७%
तूट िरलायन्स भरून काढण्याचा िरलायन्सचा पर्स्ताव आहे. पुढच्या दोन वषार्त आापेक्षाही जास्त दरवाढ
नागिरकांना सहन करावी लागणार आहे. या संदभार्त शासनाने नागिरकांना िवासात घेतले आहे का?
िवुत िवधेयक २००३ कलम ८२(२) मध्ये म्हटल्यापर्माणे गर्ाहकांना स्वस्तात वीजपुरवठा करणार् या
कं पन्यांकडून वीज खरेदीचा अिधकार आहे. हे नागिरकांपयर्ंत पोहचवायला शासनाने आजपयर्ंत काय के ले?
आज नागिरकांना खुल्या बाजारपेठेमुळे होणारा फायदा िमळत नाही, पयार्य असूनही ते वापरता येत नाहीत.
िरलायन्सच्या वीज दरवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे लांब पल्यांच्या दृीचा व उपाययोजनांचा अभाव वीजेची
गरज समजून न घेताच के लेले करार, आयोगाने िरलायन्सला लांब पल्ल्याचे करार करायची सुचना के ली
होती, त्याची अंमलबजावणी मातर् करण्यात आली नाही, शासनाने अशा करारांमध्ये लक्ष का घातले नाही?
यामुळे अनेक छोा मोा वीज िवतरक कं पन्यांचे फावते आहे. हे सरकारला लक्षात येत नाहीए का? का
शासनाला तेच हवंय?
मुळा-पर्वरा सहकारी संस्था महािवतरणला १६०० कोटी रूपये देणे लागते. त्यावर महारा शासनाने पाणी
तर सोडले नाहीए ना? महािवतरण ने तूट भरून काढण्यासाठी सरसकट ३३% दरवाढ करण्याचे सुचवले
आहे, अशा राजकीय वलयांकीत संस्थांकडून रक्कम वसूल करण्याची काय उपाययोजना सरकार आखते आहे?
का याचा ही भार हा महाराातला सामान्य नागिरक सोसणार आहे?
गेल्या ५ वषार्त महाराात २६०% इतकी वीजेची दरवाढ झाली आहे, २००५ मध्ये २ रुपये ८१ पैसे पर्ती
युनीट असणारी वीज आज २००९ मध्ये ७ रुपये ५५ पैसे पर्ती युनीट एवढी झाली आहे.
एका मल्टीप्लॅक्स मधला रातर्ीचा एक शो एक िदवस जरी बंद के ला तरी ४ घरांना पूणर्वेळ, १ मिहना वीज
िमळू शके ल.
वेळेत उपाययोजना न करता शासन जर नूसते िनवडणूकीच्या तडावर मोठ-मोठी अासनेच देत बसले तर
त्याची िकमत वैशालीसारख्या, वीज बील भरणार् या पर्ामािणक नागिरकांना मोजावी लागणार आहे हे
िनित. वीजेच्या पर्ावर नागिरक अजून शांत आहेत. पण शासनाने योग्य उपाययोजनेसाठी जनपर्क्षोभाची
वाट बघू नये.
No comments:
Post a Comment