| रविवार, २१ ऑगस्ट २०११, लोकसत्ता |
 ‘‘हजारोंच्या संख्येने तरुणाई भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरते आहे,’’ असे ऐकल्यावर थक्क होऊन अजून लोकपाल विधेयकाबद्दल मनात शंका असताना, अण्णांना केलेल्या अटकेचा निषेध नोंदवायला मी पुण्यातल्या एका प्रसिद्ध चौकात जाऊन पोचले. ‘मी अण्णा आहे’च्या टोप्या घालून, भारताचा झेंडा मिरवत, चेहरे रंगवून तरुण वर्ग चौकात जमला होता. जोरजोरात घोषणाबाजी सुरू होती. या नव्या वेशातली छायाचित्रे घेऊन ती फेसबुकवर टाकण्याची तयारीही चालू होती, पण कुठे तरी असा सार्वजनिक निषेध नोंदवताना असलेला तो जोश जाणवत नव्हता.एका घोषणेने मी भानावर आले आणि कोडं उलगडत गेलं. ‘अण्णा हजारे आंधी है, देश के दुसरे गांधी है!’ राजकारणाला नावे ठेवणारा, स्वत:ला अराजकीय म्हणून मिरविणारा हा समूह एकदमच ‘इन्कलाब झिंदाबाद’चे नारे कसे काय देऊ लागला? राजकीय व्यवस्थांवरचा, राजकीय पक्षांवरचा, राज्यकर्त्यांवरचा विश्वास पूर्णपणे उडालेल्या या समूहासमोर अण्णांच्या रूपाने एक नवा अराजकीय पर्याय निर्माण झाला होता. राजकीयदृष्टय़ा दूषित वातावरणात हा पर्याय निवडणे अतिशय सोपे, सोयीस्कर आणि जीवाला फारशी तोशीस न देणारे होते. कुठे फार मोठी जबाबदारी उचलायला नको किंवा फार काही तात्त्विक चर्चा वगैरे करायला नको. एकदा ‘..की जय’ म्हटले की काम झालं. तेव्हा या तात्कालिक उठावाला लगेच दुसरा स्वातंत्र्यलढा, क्रांती वगैरे म्हणणं हे खोटेपणा दाखवणारं आणि त्यामुळेच हास्यास्पद वाटतं. चक्क्याला श्रीखंड म्हणायचं, परीक्षकाला महागुरू म्हणायचं, चर्चेच्या गुऱ्हाळाला महाचर्चा म्हणायचं यात नुसतं रस्त्यावर जमणं म्हणजेच क्रांती असं म्हटलं जातं आहे. आमच्या पिढीला दुर्दैवाने क्रांती म्हणजे काय माहीत नाहीये. त्यामुळे ती यालाच क्रांती समजून मोठय़ा बदलाची अपेक्षा करते आहे. जर यातून काही निष्पन्न झालं नाही तर या पिढीचा कोणत्याही बदलावरचा विश्वास कायमचा उडेल. आंदोलनाच्या बाजारीकरणाचा हा सर्वात मोठा धोका वाटतो. २००४ साली जेम्स सुरोवायकी नावाच्या समाजशास्त्रज्ञाने ‘विजडम ऑफ क्राऊड्स’ नावाची संकल्पना मांडली. त्यात तो म्हणतो की, एकटय़ाच्या निर्णयापेक्षा समूहाने उचललेले पाऊल हे अधिक शहाणपणाचे असते. एकाच भावनेने, ध्येयाने एकत्र आलेल्या या समूहामध्ये राजकीय शक्ती उलथवून टाकण्याचेही सामथ्र्य असते, पण आंदोलनांच्या अभ्यासकांच्या मते त्यासाठी या समूहाकडे काही गुण असावेच लागतात. एक- निश्चित ध्येय, दोन- समान वेदना व सांघिक भावना आणि तीन- ध्येयासाठी त्याग करण्याची तयारी. यात सहभागी झालेले कितीजण असं सांगू शकतील की, त्यांनी आत्तापर्यंत एकदाही चिरीमिरी दिली नाही? मग ती पोलिसांकडून पटकन सुटण्यासाठी असो किंवा महाविद्यालयातील जागेसाठी असो. हा विषय लावून धरण्यासाठी लागणारी चिकाटी आणि कितीही वेळ लागला तरी पाठपुरावा करायला लागणारी विषयाबद्दलची बांधीलकी कितीजणांना वाटते? त्याचबरोबर आपला स्वार्थ सोडून एखादी सामाजिक कृती करायला यातले कितीजण तयार होतील हेही तपासून पाहायला हवे. आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा असमान, संकुचित मागणी असलेला, जगाला एक बाजारपेठ मानणारा हा समूह फार मोठय़ा बदलाला कारणीभूत ठरेल असे आत्ता तरी वाटत नाही. एका तात्कालिक विषयावर तात्पुरता एकत्र आलेला हा समूह आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या आंदोलनाची तुलना बऱ्याचदा इजिप्तमधील क्रांतीबरोबर होताना दिसते, पण ही तुलना करताना आपण हे विसरत आहोत की, इजिप्तची क्रांती एका जाचक हुकूमशाहीला उलथून टाकण्यासाठी आणि देशात लोकशाही आणण्याकरिता झाली होती. आपल्याला ही लोकशाही सांभाळायला दिली होती. ती आपण सांभाळू शकलेलो नाही. लोकशाहीमध्ये असे मानले जाते की, जशी जनता असेल तसेच त्या जनतेचे नेतृत्व असते. भ्रष्टाचाराचे समर्थन कोणीच करणार नाही, पण मोठय़ा भ्रष्टाचाराबद्दल विधाने करताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जेव्हा आपण, कोणी बघत नाही हे पाहून सिग्नल तोडतो, तेव्हा आपण मोठय़ा भ्रष्टाचाराला पोषक वातावरणच तयार करत असतो. राजकारणातले किंवा समाजकारणातले मोठे बदल करण्यासाठी फक्त कायदा जबाबदार नसतो. बाबासाहेब आंबेडकर विधिमंडळातल्या एका भाषणात म्हणाले होते की, ‘‘कोणत्याही देशाची राज्यघटना ही चांगली किंवा वाईट नसते, त्या देशातील लोक जे तिचे पालन करतात ते तिला यशस्वी किंवा अयशस्वी बनवितात.’’ तसेच कोणता तरी कायदा आला म्हणून कधी समाज सुधारत नाही. त्या बदलासाठी लागते ती राजकीय इच्छाशक्ती आणि सक्रिय लोकसहभाग. नेमका याच दोन गोष्टींचा अभाव आज जाणवतो आहे. ‘लोकपाल’ आले की भ्रष्टाचार नष्ट होणार, हे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. लोकपालाबरोबरच आपली भ्रष्ट मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. सक्षम लोकपालासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेला लोकपाल बनणं हाच या आंदोलनाचा शेवट वाटतो आहे हे आपले दुर्दैव! एक गोष्ट नक्की की, या आंदोलनामुळे आज मोठय़ा प्रमाणात लोक भ्रष्टाचाराविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत. मतदान न करणारेही हिरिरीने या आंदोलनात सहभागी होत आहेत व भ्रष्टाचार कसा मोडून काढायचा यावर चर्चा होताना दिसते आहे, पण या तात्कालिक सहभागाचे रूपांतर राजकीय प्रक्रियेतील सहभागातून उमटायला हवे. या ऊर्जेला एक निश्चित कार्यक्रम द्यायला हवा. यानिमित्ताने भारतात संसदीय लोकशाही, लोकप्रतिनिधींचे अधिकार, कर्तव्ये व उत्तरदायित्व, राजकीय सहभागाची साधने अशा मूलभूत विषयांवर वाद-विवाद व्हायला हवा. यानिमित्ताने आपल्याला अशा चर्चा घडवून आणता आल्या व त्याचबरोबर लोकसहभाग वाढविण्यासाठी काही उपायांचा विचार झाला तर हे आंदोलन यशस्वी झालं असं मानायला हरकत नाही. सध्या तरी या आंदोलनाकडून एवढीच अपेक्षा आहे. यापेक्षा जास्त अपेक्षा असणाऱ्यांचा भ्रमनिरास होईल हे निश्चित. |
